Last Updated on 14 Nov 2021 9:44 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली |
देशभरात क्रिप्टोकरन्सीकडे अनेकांचा ओढा वाढला असून गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. सरकारकडूनही क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवले जात आहे. क्रिप्टो ट्रेडिंगवर सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोकरन्सी आणि संबंधित मुद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,क्रिप्टोकरन्सीबाबत झालेली ही बैठक अधिक व्यापक होती.या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.आरबीआय,अर्थ मंत्रालय,गृह मंत्रालयानेदेखील देशातील आणि जगातील तज्ज्ञांसोबत या मुद्यावर चर्चा केली आहे.
जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यानंतर पंतप्रधानांनी ही बैठक बोलवली होती.
अहवालानुसार, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सींवर एक सर्वसमावेशक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे, जे संसदेच्या पुढील हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोकरन्सीवरील वित्तविषयक स्थायी समितीची पुढील बैठक १५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ज्यामध्ये त्याच्या सर्व पैलूंचा विचार केला जाईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकारसमोर आपले म्हणणे आधीच मांडले आहे.
आरबीआय च्या मते, क्रिप्टोकरन्सी देशाच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. त्यांच्या बाजारमूल्यावरही मध्यवर्ती बँकेने शंका उपस्थित केली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गेल्या बुधवारी क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी देण्याच्या विरोधात आपल्या मतांचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की कोणत्याही वित्तीय प्रणालीला केंद्रीय बँकांचे नियंत्रण नसल्यामुळे ते गंभीर धोका निर्माण करते. क्रिप्टोकरन्सीवरील आरबीआय च्या अंतर्गत पॅनेलचा अहवाल पुढील महिन्यात अपेक्षित आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर लगाम
सूत्रांनी सांगितले की,पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.त्याशिवाय. अनियमित क्रिप्टो बाजारातून मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळू नये याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याच्या मुद्यावर चर्चा झाली.क्रिप्टो ही विकसित तंत्रज्ञान असून सरकारचे यावर लक्ष राहणार असून सक्रिय पावले उचलण्यात येणार आहेत.क्रिप्टोकरन्सी ही कोणत्याही एका देशाची सीमा अथवा नागरिकांपर्यंत मर्यादित नाही.त्यामुळे हा मुद्दा वेगवेगळे देश आणि नागरिकांशी संबंधित आहे.त्यामुळे या बैठकीत जागतिक पातळीवर भागिदारी आणि रणनीतीची आवश्यकता असणार आहे.दरम्यान, या आधीच्या वृत्तानुसार भारत सरकार फेब्रुवारीमध्ये आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची शक्यता आहे,पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या आपल्या आधीच्या दृष्टिकोनापासून दूर जात हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सरकार क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्तेचा वर्ग म्हणून वस्तूंप्रमाणेच, व्यवहार आणि नफ्यावर योग्य कर आकारणी करून नियमन करण्याचा पर्याय निवडण्याची शक्यता आहे.
