Last Updated on 21 Oct 2021 4:25 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मूळ वेतन/निवृत्तीवेतन यांच्यावरील सध्याच्या 28 टक्के दराव्यतिरिक्त 3 टक्के वाढ होणार
महागाई भत्ता आणि दिलासा निधीपोटी देशाच्या तिजोरीवर दर वर्षी 9,488.70 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार
नवी दिल्ली :
आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्त्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळी भेट दिली आहे. महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर डीआरमधील वाढीलाही ग्रीन सिग्नल दिला आहे. 47 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. हा महागाई भत्ता एक जुलैपासून लागू होणार आहे.
या निर्णयानुसार वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी मुलभूत वेतन/निवृत्तीवेतन यांच्यावर सध्या 28 टक्के दराने दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याव्यतिरिक्त हा अधिकचा 3 टक्के भत्ता असेल आणि तो 1 जुलै 2021 पासून देय असेल.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसीवर आधारित स्वीकृत सूत्रांनुसार ही वाढ देण्यात आली आहे. महागाई भत्ता आणि दिलासा निधीपोटी देशाच्या तिजोरीवर दर वर्षी 9,488.70 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून सुमारे 47 लाख 14 हजार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख 62 हजार निवृत्तीवेतनधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह इतर पेन्शनधारक लोकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभ होणार आहे. देशात कोरोनाचा प्रकोप सुरु झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेवरील वाढता ताण पाहता महागाई भत्ते वाढवण्यावर निर्बंध आणले होते. मागील वर्षी कोरोना महामारी सुरु झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात केंद्रीय कॅबिनेटने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता दोन हफ्त्यात देण्यावर बंदी आणली होती.
