Last Updated on 22 May 2025 6:29 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत आता दुहेरी फायदा आणि मोठ्या संधी मिळणार आहेत. या योजनेच्या तरतुदीमध्ये बदल करण्यात आला असून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहॆ.
प्रकल्पाची कमाल मर्यादा वाढली!
आता उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ₹१ कोटी आणि सेवा व कृषी पूरक व्यवसायांसाठी ₹५० लाख पर्यंत कर्ज मिळवण्याची संधी! तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाला मिळेल मोठा आर्थिक पाठिंबा.
खेळत्या भांडवलाची चिंता मिटली!
सेवा उद्योगांसाठी आता प्रकल्प खर्चाच्या ६०% आणि उत्पादन उद्योगांसाठी ४०% पर्यंत खेळत्या भांडवलासाठी निधी उपलब्ध. व्यवसायाची रोजची गरज सहज भागवा!
नवीन व्यवसायांचा समावेश!
कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल/ढाबा (शाकाहारी/मांसाहारी), होम-स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय आता योजनेतंर्गत पात्र असतील.तुमच्या आवडीनुसार व्यवसाय निवडा!
शैक्षणिक पात्रतेत शिथिलता!
१० लाखांवरील उत्पादन प्रकल्पांसाठी आणि ५ लाखांवरील सेवा व कृषी पूरक व्यवसायांसाठी आता फक्त ८ वी पास असणे आवश्यक. कमी शिक्षण असूनही आता उद्योजक बनण्याची संधी!
वयोमर्यादेचे बंधन नाही!
आता १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या कोणत्याही स्थानिक रहिवाशाला या योजनेचा लाभ घेता येईल.वयाची चिंता न करता उद्योजक बना! .. आजच आपल्या जिल्हा उद्योग केंद्रात संपर्क साधावा
बँकांसाठी (For Bankers) – वार्षिक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यास कसे उपयुक्त :
प्रकल्पाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ (Significant Increase in Project Cost):
सेवा उद्योगांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹५० लाख झाली आहे.
उत्पादन उद्योगांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा ₹५० लाखांवरून ₹१०० लाख (₹१ कोटी) झाली आहे.
यामुळे बँकांना मोठ्या रकमेची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याची संधी मिळेल, जे त्यांच्या वार्षिक कर्ज वितरण उद्दिष्टांसाठी (Annual Loan Disbursement Targets) अत्यंत उपयुक्त ठरेल. मोठ्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याने एकूण वितरणात वाढ होईल.
मार्जिन मनीच्या समायोजन प्रक्रियेत स्पष्टता (Clarity in Margin Money Adjustment Process):
मार्जिन मनी रकमेचे संबंधित कर्ज खात्यामध्ये समायोजन कर्जाच्या पहिल्या हप्त्याच्या वितरणास ३ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या मान्यतेने करण्यात येईल.
यामुळे बँकांना मार्जिन मनी हाताळणी आणि समायोजन याबाबत स्पष्टता मिळते, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होते आणि योग्य व्यवस्थापनास मदत होते.
खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेत वाढ (Increased Working Capital Limit):
सेवा उद्योगांसाठी खेळत्या भांडवलाची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
उत्पादन उद्योगांसाठी खेळत्या भांडवलाची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
यामुळे प्रकल्पांना पुरेसे खेळते भांडवल मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या यशस्वी होण्याची शक्यता वाढते आणि थकबाकी (NPA) कमी होण्यास मदत होते. बँका अधिक सुरक्षितपणे कर्ज देऊ शकतील.
नवीन पात्र उद्योगांचा समावेश (Inclusion of New Eligible Businesses):
कुक्कुटपालन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, हॉटेल/ढाबा, होम-स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय यांसारख्या अनेक नवीन कृषीपूरक आणि सेवा उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामुळे कर्ज देण्याचे क्षेत्र विस्तारले आहे, ज्यामुळे बँकांना विविध प्रकारच्या उद्योजकांना कर्ज देण्याची आणि त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याची संधी मिळेल.
वय आणि शैक्षणिक पात्रतेतील लवचिकता (Flexibility in Age and Educational Criteria) :
किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे पूर्ण करण्यात आली आहे आणि कमाल वयोमर्यादेची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
शैक्षणिक पात्रता १० लाखांवरील उत्पादन प्रकल्पांसाठी आणि ५ लाखांवरील सेवा व कृषी पूरक व्यवसायांसाठी किमान ८ वी उत्तीर्ण अशी सुधारित केली आहे. यामुळे पात्र अर्जदारांची संख्या वाढेल, परिणामी बँकांकडे अधिक कर्ज अर्ज येतील आणि त्यांच्या मंजुरीचे प्रमाण वाढेल.
प्रशिक्षणात सूट (Exemption from Training):ज्या लाभार्थ्यांकडे उद्योजकता प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांना अनिवार्य निवासी/ऑनलाईन प्रशिक्षणातून सूट देण्यात आली आहे.
यामुळे कर्ज मंजुरी प्रक्रिया अधिक जलद होईल, कारण प्रशिक्षणाची वाट पाहण्याची गरज नाही. यामुळे वेळेत कर्ज वितरण करण्यास मदत होईल.
जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती (DLTFC) चे बळकटीकरण (Strengthening of DLTFC):जिल्हास्तरीय आढावा व समन्वय समिती (DLRCC) आणि जिल्हास्तरीय छाननी व समन्वय उप समिती (DLSCC) रद्द करून केवळ जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती (DLTFC) कार्यरत राहील.
DLTFC मध्ये प्रमुख बँक प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल. यामुळे बँका आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वय सुधारेल, ज्यामुळे कर्ज प्रकरणांची छाननी आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान व कार्यक्षम होईल.
DLTFC वेळोवेळी आढावा घेऊन संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देईल आणि जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक आयोजित करून योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेईल. हे बँकांना त्यांच्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक पाठिंबा आणि मार्गदर्शन प्रदान करेल.
स्रोत : जिमाका, रायगड
