Last Updated on 29 Nov 2021 9:32 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली |
देशातील बरेच शेतकरी आता फायदेशीर पिकांच्या लागवडीखाली वळत आहेत.या शेतक-यांना केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विविध योजनांचा सहज सुलभरित्या लाभ घेता यावा आणि शेतक-यांना आत्मनिर्भर होता यावे,यासाठी सर्व शेतक-यांना १२ अंकी ओळखपत्र दिले जाणार आहे.यासाठी केंद्र सरकार नवीन आणि वेगळ््या पद्धतीच्या प्रकल्पावर काम करीत आहे.प्रारंभिक माहितीनुसार सरकार शेतक-यांना युनिक आयडी जारी करण्यात येणार आहे.यासाठी शेतक-यांचा डेटाबेस तयार केला जाईल,या आयडीच्या माध्यमातून शेतक-यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे सोपे होईल.
अक्षांश आणि रेखांशाच्या आधारे जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करून ULPIN (युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर) तयार केले जाईल आणि ते ऑनलाइन केले जाईल. युल्पिन मिळाल्यानंतर जमिनीच्या माहितीसाठी महसूल कार्यालयात जाण्याची गरज नाही,त्या आधारे या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे रेकॉर्डही ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.त्याची प्रिंट आऊटही घेता येईल यामुळे जमिनीच्या दस्तऐवजात कोणतीही छेडछाड होणार नाही.
काय आहे योजना?
- शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना थेट शेतकऱ्यांनाच मिळाव्यात यासाठी डेटाबेस तयार करणे
- यामध्ये निव्वळ शेतीवरच उपजीविका अवलंबून असलेल्या लोकांचाच समावेश असेल
- जमीन मालकाशिवाय इतर कोणाच्याही नावावर होणार नाही, त्यामुळे जमिनीचे वाद कमी होतील
- एकाच जमिनीवर वेगवेगळ्या बँकांकडून घेतलेले कर्जही कमी होणार
- जमीन कोणाची आहे,किती वेळा खरेदी-विक्री झाली याची माहितीही मिळणार
सध्या कुठे सुरू आहे?
- आतापर्यंत मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश यांच्यासह १९ राज्यातील शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार
- १३ राज्यांमध्ये सात लाख भूखंडांसाठी ULPIN देखील देण्यात आले आहेत
- भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सुरु आणि देशात ९४ टक्के काम पूर्ण
- देशातील एकूण 6.56 लाख गावांपैकी 6.08 लाख गावांच्या जमिनीच्या नोंदीही डिजिटल
युनिक आयडी
- आधारप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याचा १२ अंकी युनिक आयडी असेल
- त्यातून शेतकऱ्याचे नाव, गाव, वय, शेतीचे उत्पन्न, शेती किती आदी तपशील मिळेल
- हा आयडी शेतकऱ्याच्या बँक खात्याशी जोडला जाईल
- या आयडीनंतर केंद्राच्या कृषी योजनांसंदर्भातील सर्व लाभ थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल
शेतकऱ्यांचा असा फायदा
✪ जमिनीचे संपूर्ण रेकॉर्ड नेहमीच अद्ययावत केले जाईल.
✪ त्याच्याशी संबंधित मालमत्तेचे सर्व व्यवहार स्थापित केले जाऊ शकतात.
✪ जमिनीच्या नोंदी घेण्यासाठी नागरिकांना महसूल व रजिस्ट्री अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करावे लागणार नाही.
✪ जमीन खरेदी-विक्रीचे काम सोपे व सुरक्षित होईल व कायदेशीर वाद कमी होतील.
✪ कोणताही नागरिक जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन तपासू शकतो
✪ जमिनीच्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने एकाच खिडकीतून नागरिकांना सुविधा
✪ विविध विभाग, संस्था आणि सर्व स्टेकहोल्डर्समध्ये जमिनीच्या नोंदींची देवाणघेवाण करणे खूप सोपे
✪ जमिनीचा बेनामी धंदा बंद होईल,बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन विकण्याच्या घटना कमी होणार
