Last Updated on 26 Sep 2021 6:26 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कठोर कारवाईची अमित शाह यांची घोषणा, केंद्र सरकारची धाडसी योजना तयार
नवी दिल्ली : नक्षलविरोधी मोहीम आता अधिकच तीव्र करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. यापुढे नक्षलवाद्यांची कुठलीही गय केली जाणार नाही. त्यांची आर्थिक कोंडी करून, त्यांच्याविरोधात आता थेट लढा पुकारला जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज रविवारी केली.
अमित शाह यांनी आज नक्षलप्रभावित सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती.बैठकीला केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह आणि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय देखील उपस्थित होते. बैठकीत बिहार, ओदिशा , महाराष्ट्र, तेलंगणा , मध्य प्रदेश आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि आंध्र प्रदेशचे गृह मंत्री, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आणि केरळचे वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी झाले होते.
सुरक्षेतील उणिवा दूर करण्यासाठी आणि नक्षल्यांविरोधात लढा तीव्र करण्यासाठी सरकारने धाडसी योजना तयार केली आहे. आतापर्यंत आपले नागरिक म्हणून नक्षल्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जात नव्हती, पण त्यांच्या कू्रर कारवाया वाढतच गेल्या. असंख्य निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला आहे. त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी ईडी, एनआयए आणि राज्य पोलिसांचीही मदत घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत अमित शाह यांनी सर्व नक्षलग्रस्त राज्यांमधील स्थितीचा आढावा घेतला आणि नक्षलविरोधी लढ्यात राज्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याची हमी दिली.
ते म्हणाले की मागील दोन वर्षात ज्या भागात सुरक्षा व्यवस्था पोहचली नव्हती तिथे सुरक्षा शिबिरे वाढवण्याचे खूप मोठे आणि यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत, विशेषतः छत्तीसगढ़ मध्ये, त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि ओदिशातही सुरक्षा शिबिरे वाढवण्यात आली आहेत. शाह म्हणाले की जर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक पातळीवर नियमितपणे आढावा घेतला गेला तर खालच्या पातळीवर समन्वय समस्या आपोआप सुटू शकेल. अमित शाह म्हणाले की ज्या समस्येमुळे गेल्या 40 वर्षांमध्ये 16 हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला त्याविरोधात लढाई आता अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे. आणि याची गती वाढवण्याची आणि ती निर्णायक बनवण्याची गरज आहे.
नक्षलवादग्रस्त राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने अनेक विकासात्मक पावले उचलली आहेत ज्यात 17,600 किलोमीटर रस्त्यांना मंजुरीचा समावेश आहे. यापैकी 9,343 किलोमीटर रस्ते बांधणीचे काम आरआरपी-I, आरसीपीएलडब्ल्यूई अंतर्गत पूर्ण झाले आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये दूरसंचार सुविधा सुधारण्यासाठी 2,343 नवीन मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत आणि पुढील 18 महिन्यांमध्ये 2,542 अतिरिक्त टॉवर उभारले जातील. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये लोकांच्या वित्तीय समावेशनासाठी 1,789 टपाल कार्यालये, 1,236 बँक शाखा , 1,077 एटीएम आणि 14,230 बँकिंग प्रतिनिधि सुरु करण्यात आले आहेत आणि पुढील एका वर्षात आणखी 3,114 टपाल कार्यालये उघडण्यात येतील. नक्षलग्रस्त भागांमधील युवकांना दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यासाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळा (ईएमआरएस) उघडण्याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
विकासासाठी १२०० कोटी द्या- मुख्यमंत्री ठाकरे यांची केंद्राकडे मागणी
नक्षलग्रस्त भागांचा विकास आणि नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी राज्याला १२०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली. आज नक्षलग्रस्त भागांतील विकासाच्या मुद्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यात मुख्यमंत्री ठाकरेही उपस्थित झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील विशेषत: नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नक्षलग्रस्त भागांत कराव्या लागणार्या सोयी-सुविधा आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याबाबतचे सादरीकरण गृहमंत्र्यांसमोर मांडले. नक्षलग्रस्त भागांत शाळा जास्तीत जास्त कशा वाढवता येतील, त्या भागांत सुरक्षा आणि पोलिस यंत्रणांना काम करताना अनेकदा नेटवर्कच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यासाठी या भागांत जास्तीत जास्त मोबाईल टॉवर्स उभारण्याची गरज असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे हेदेखील उपस्थित होते.
महाराष्ट्रामधील गडचिरोली आणि चंद्रपूर या भागांमध्ये नक्षलवादाची समस्या अजूनही कायम आहे. या भागांमध्ये विकास कामांना गती देण्यास केंद्राचे व राज्याचे प्राधान्य आहे. मात्र, आता नक्षलवादाची समस्या मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होऊ शकते, अशी भीती गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केल्याने, या गंभीर मुद्यावर केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज आहे. याच अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी केंद्राने ही बैठक आयोजित केली होती.
