Last Updated on 12 Mar 2022 12:00 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
रोजगार हमी…नोकरीची खात्री कमी
सांगली ।
राज्यात मनरेगा योजनेत सुमारे चार हजार कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत.या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे.एकात्मिक बाल विकासाच्या धर्तीवर ‘रोहयो’ची स्वतंत्र व्यवस्था करावी यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. ग्रामीण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेली ही योजना राज्य शासनाच्या वतीनेही राबविण्यात येत आहे.या योजनेसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो.या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २ कोटीहून अधिक मजुरांच्या हाताला काम मिळत आहे.राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे.या योजनेवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ कार्यक्रम अधिकारी,तालुक्याच्या ठिकाणी पंचायत समितीस्तरावर १ व तहसील कार्यालयस्तरावर १ असे २ सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी,त्याचबरोबर प्रत्येक तालुक्याला किमान २ तांत्रिक अधिकारी,तसेच तालुक्यासाठी किमान २ संगणक लिपिक (डाटा ऑपरेटर) असे राज्यात सुमारे ४ हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत.एजन्सीच्या माध्यमातून त्यांना मानधन तत्वावर त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
सध्या गेल्या १४ वर्षापासून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी अत्यल्प मानधन असूनही योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करत आहेत.’रोहयो’ राज्य निधी असोसिएशनच्या राज्य नियामक मंडळाच्या दि. २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी पार पडलेल्या ६ व्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांना सन २०१९ नंतर पुढील अनुभवाच्या वाढ टप्प्यानुसार मानधनवाढ अद्याप दिलेली नाही.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेल्या निर्णयानुसार कृषी विभागातील ‘आत्मा’ कर्मचा-यांना योजना असेपर्यंत कार्यरत ठेवण्यासाठी संरक्षण देण्याचे नमुद केले आहे.अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये सुध्दा ‘रोहयो’ कर्मचा-यांना योजना असेपर्यंत कार्यरत ठेवण्याचे संरक्षण दिले आहे.त्याचप्रमाणे राज्यातील ‘रोहयो’ कर्मचा-यांना सुध्दा योजना असेपर्यंत कार्यरत ठेवण्याचे संरक्षण देण्यात यावे,अशी मागणी ‘रोहयो’ कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुमार माळी,माजी जिल्हाध्यक्ष अमोल पवार व सदस्य मछिंद्र पाटील यांनी केली आहे.
राज्य नियामक मंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार राज्यातील अत्यल्प मानधनावर कार्यरत ‘रोहयो’ कर्मचाऱ्यांना सन २०१९ नंतर अनुभव वाढीच्या टप्प्यानुसार तातडीने मानधनवाढ लागु करावी,सामान काम वेतन लागू करावे,मागील १४ वर्षापासून आजअखेर योजनेत कार्यरत असणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना शासन सेवेत सामावून घेऊन,योजना असेपर्यंत किंवा नियत वयोमानापर्यंत कार्यरत ठेवण्याचे सेवा हमी संरक्षण देण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेण्यासाठी रोहयो विभागास निर्देश द्यावेत,ग्राम रोजगार सेवक यांचे मानधन आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविका यांच्याप्रमाणे दरमहा १० हजार रुपये फिक्स करण्यात यावे,सर्व कर्मचाऱ्यांना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख,मैडिक्लेम १० लाख देण्यात यावा व मेडिकल सुट्टी देण्यात यावी, आदी संघटनेच्या मागण्या असल्याचे माजी जिल्हाध्यक्ष अमोल पवार व सदस्य मछिंद्र पाटील यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या १५ मार्चपर्यंत मान्य न झाल्यास ‘मार्च एन्डिंग’ च्या तोंडावरच हे कर्मचारी १५ मार्चपासून काम बंद आंदोलन करणार आहेत.त्यामुळे ‘रोहयो’ च्या कामांना ब्रेक मिळणार आहे.शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
