राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले 'हे' निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले ‘हे’ निर्णय

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 11 Feb 2025 9:20 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील मौजे सुकसाळे (ता. विक्रमगड) येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा अतिरिक्त खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए करणार आहे.

हा प्रकल्प पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. या धरण प्रकल्पाबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. देहरजी नदीवरील ९५.६० दलघमी क्षमतेचा हा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. यातून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ६९.४२ दलघमी पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. याशिवाय एमएमआरडीएच्या इतर क्षेत्रास देखील पाणी उपलब्ध होणार असून, सुमारे चाळीस लाख लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. या प्रकल्पासाठी २०१९ मध्ये १ हजार ४४३ कोटी ७२ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी आता २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास दुसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अतिरिक्त खर्चाची आणि प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए ची राहणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे; ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.

ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील.

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.

यापूर्वी या प्राधिकरणाची रचना अशी होती, मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य होते. याशिवाय अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले आपत्ती धोके कमी करण्याचे ज्ञान व अनुभव असलेले तीन अशासकीय सदस्य आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.