Last Updated on 24 Jun 2020 1:39 PM by
दिल्ली : देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि मल्टिस्टेट बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत येणार आहेत. देशात सध्या १४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि ५८ मल्टी स्टेट(बहुराज्य) को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत बँकांसंदर्भात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.पीएमसीप्रमाणेच इतरही सहकारी बँका बुडाल्याच्या घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या होत्या.त्यामुळे अशा बँकांमधील ठेवींबद्दल ठेवीदारांमध्ये भीती निर्माण झाली होती.अशा घोटाळ्यामुळे व कर्जाच्या ओझ्यामुळे सहकारी बँका डबघाईस आल्याने हे प्रकार झाल्याचं समोर आले होते.मात्र,यामुळे ठेवीदार अडचणी आले होते.त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.शासकीय बॅंका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांमधील ठेवींना सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने या बँका शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
शेड्यूल बँकांप्रमाणेच सहकारी बॅंकांसाठी आरबीआयला आपले अधिकार वापरता येणार आहे.या बँकांमध्ये ठेवी ठेवलेल्या ८.६ कोटी खातेदारांना त्यांच्या जमा असलेल्या ४.८४ कोटी रुपये सुरक्षित राहणार आहेत.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २ टक्के व्याज सवलतीच्या प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत शिशु कर्ज प्रवर्गातील ३१ मार्च २०२० पर्यंत पात्र कर्जदारांना १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी थकबाकी देण्यास मान्यता दिली.
