शेत-पाणंद रस्त्यासाठी मिळणार 9 लाख रुपये

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 13 Mar 2022 9:02 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना

शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा ‍निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होवूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व परिस्थिती पूर्वपदावर येते.

प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावा या उद्देशाने राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना’ मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे. गाव समृद्ध करण्यासाठी शेतरस्त्यांचे महत्व शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या महत्वाएवढे आहे. पाणंद रस्त्याच्या अभावामुळे शेतमालाच्या वाहतूकीला मर्यादा येतात आणि त्यामुळे शेतकरी फायद्याचे पीकही घेत नाही. त्यामुळे प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजने अंतर्गत अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे अशी कामे घेता येणार आहे. राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत. यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असणार आहेत.

योजनेचा उद्देश

महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि सर्व गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
शेत/ पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात.
यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात.
या यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता, बारमाही वापराकरीता शेत/ पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

रस्त्यांची वर्गवारी

एका गावावरुन दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही.)
ग्रामीण गाडीमार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे, अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे.)
पाय मार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वा आठ फूट आहे.)

शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग

हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. त्यानुसार वहिवाटीचे विहित असलेले रस्ते.

इतर ग्रामीण रस्ते

या योजने अंतर्गत पुढीलप्रमाणे शेत/ पाणंद रस्त्यांची कामे घेता येतील.

अस्तित्वातील शेत/ पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे.
शेत/ पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे.

अर्ज व कागदपत्रे

अर्ज: शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो.

अर्ज केल्यानंतर ही कागदपत्रे जोडावी:

अर्जदाराच्या जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा
अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती.

खर्च अंदाजपत्रक

या योजनेअंतर्गत रस्ता बनवण्यासाठी एक नमुना अंदाजपत्रक देण्यात आलेला आहे.
एक किलोमीटर खडीकरणासह पक्क्या रस्त्याचे अंदाज पत्रक या ठिकाणी देण्यात आले आहे.
23 लाख 84 हजार 856 रुपये एवढा खर्च एक किलोमीटरच्या खडीकरणासह अपेक्षित आहे.
मनरेगा अकुशल साठी 9 लाख 2 हजार 879 रुपये तर मनरेगा कुशल साठी 6 लाख 1 हजार 919 रुपये.
राज्य रोजगार हमी योजना अंतर्गत कुशल साठी 8 लाख 80 हजार 58 रुपये.
असा एकूण 23 लाख 84 हजार 856 रुपये हा अंदाज पत्रकामध्ये खर्च दाखवण्यात आला आहे.
रॉयल्टी 2 लाख 4 हजार 347 रुपये तर जीएसटी 1 लाख 51 हजार 627 रुपये असा मिळून 3 लाख 55 हजार 974 हा खर्च देखील समावेश केला आहे.
तसेच एक किलोमीटर मुरूमाच्या पक्का रस्त्याचे अंदाजपत्रक 9 लाख 76 हजार 420 रुपये खर्च अपेक्षित मांडला आहे.

प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

रस्त्यांना विकासाच्या वाटा असे संबोधले जाते. ग्रामीण भागात शेतरस्त्यांची भूमिका गावाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्वाची आहे. अशा रस्त्यांमुळे शेती विकासालाही चालना मिळू शकेल. त्यामुळेच ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ महत्वाची ठरणार आहे.