Last Updated on 04 Nov 2023 7:45 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । मराठवाड्यात ‘कुणबी’ नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात “स्वतंत्र कक्ष” स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा- कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच विशेष मोहीम हाती घेतली असून यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात “विशेष कक्ष” कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
तपासणी केलेली कागदपत्रे व नोंदी मिळालेली कागदपत्रे याची निर्दोष यादी तयार करण्यासाठी संपूर्ण ठाणे महसूल प्रशासन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्य सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार आणि महसूल कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करीत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी श्री.शिनगारे या कामावर लक्ष ठेवून आहेत.
राज्यभरातील या कामाच्या सनियंत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर देखील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर आमरण उपोषण मागे घेतले होते.त्यानंतर सध्या त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.आता राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली मागणी पूर्ण केली असून याबाबतचा जीआर मंजूर करण्यात आला.
त्यानंतर,मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.त्यानंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी,तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा- कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. या कामाच्या संनियंत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.
त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी,असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम सुरू
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला “इम्पॅरिकल डेटा” जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे सांगितले आहे. “इम्पॅरिकल डेटा” गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या नामवंत संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे.
कुणबी नोंदी सादर करण्यासाठी जिल्हानिहाय समन्वय अधिकारी व विशेष कक्षाची स्थापना
नागपूर । कुणबी नोंदीचे अभिलेख सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज विभागीय समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. तसेच जिल्हानिहाय समन्वय अधिकारी व विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी मा.न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशनमोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार नागपूर विभागासाठी विभागीय समन्वय अधिकारी म्हणून उपायुक्त (सामान्य) प्रदीप कुलकर्णी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
जिल्हा समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली आहे.यानुसार नागपूर जिल्ह्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, भंडारा जिल्ह्यासाठी भूसंपादन अधिकारी आकाश अवतारे, चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार, गोंदिया जिल्ह्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रकाश पाटील, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल सूर्यवंशी आणि वर्धा जिल्ह्यासाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अंजली मरोड यांची जिल्हा समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.जिल्हानिहाय विशेष कक्षांची स्थापनाही करण्यात आली आहे.
