Last Updated on 07 Sep 2023 6:40 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात काल घोषणा केली होती.आज अखेर सरकारने यासंदर्भात शासन आदेश काढलेला आहे.जीआर काढल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती.त्यानंतर अखेर आता सरकारने या संदर्भातील जीआर काढला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यात जे कुणबी आहेत त्यांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही अशांसाठी शासकीय आदेश कशा स्वरुपामध्ये काढता येईल यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्याच्या संदर्भातील उल्लेखही या आदेशात आहे. यासोबत मराठा समाजाच्या वतीने जे आंदोलन करत आहेत त्यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे ही दोन्ही कागदपत्रे अर्जुन खोतकर यांच्यामार्फत मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत.
जीआर मध्ये काय आहे ?
मराठा समाजातील द्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात,शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल,तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत असल्याचे अध्यादेशात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीट
काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले.असे ट्वीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
दरम्यान, वर्षा शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही, याची मराठा समाजाला कल्पना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्यांची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
हा काढला अध्यादेश (जीआर)
