Last Updated on 16 Jun 2026 5:17 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
निवडून आलेल्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ
मुंबई ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचसोबत रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा, नागपूर येथील महत्त्वाकांक्षी वैद्यकीय प्रकल्पापासून ते ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणासाठीच्या नवीन धोरणांपर्यंत अनेक मोठे निर्णय आज घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
१. नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प
वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार.
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
२. ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ जाहीर
महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार.
(पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग)
३. ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर
महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार.
(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)
४. ‘भारत नेट’ कार्यक्रमासाठी नव्या यंत्रणेची (SPV) स्थापना
राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी. हा (Amended Bharat Net Program) कार्यक्रम राबविण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन करणार.
(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)
५. रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा आणि अध्यादेश
विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता.
(नियोजन विभाग)
६. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
(नगर विकास विभाग)
