Last Updated on 03 Jul 2025 7:45 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीस महाराष्ट्र राज्याचा विरोध कायम असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या सुनावणीत राज्याची भूमिका ठामपणे मांडली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. ४२५ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, प्रसाद लाड आणि सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा नदीच्या वारंवार येणाऱ्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती व जमिनी बाधित होत आहेत. कृष्णा नदीवर कर्नाटक राज्याने बांधलेले आलमट्टी धरण ५१९.६० मीटर पूर्ण जलसंचय पातळी व १२३ टीएमसी प्रकल्पीय साठा असलेले आहे.
२०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवाद–२ ने कर्नाटकला धरणाची पाणी पातळी ५१९.६० मीटर ठेवून १२३ टीएमसी पाणी साठविण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, २००५–०६ च्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने धरणाच्या उंचीवाढीस विरोध केला होता, जो विरोध आजही कायम आहे. मुख्यमंत्री यांनी देखील कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात आपली भूमिका कळवली आहे.
सध्या या लवादाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, राज्य शासनाने आपला दावा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.
यासोबतच, पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (Maharashtra Resilience Development Program – MRDP) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. तसेच आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
