मुंबई । शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीच्या बियाण्यांचा पुरवठा करण्यासाठी आणि बियाणे विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्यातील सत्यप्रत (Truthful Labelled) बियाण्यांची विक्री व वितरण ‘साथी पोर्टल’मार्फत अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कृषी विभागाने अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
साथी (Seed Authentication, Traceability and Holistic Inventory) या पोर्टलच्या माध्यमातून बियाण्यांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया नियंत्रित केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य व खात्रीशीर प्रतीचे बियाणे वेळेवर व योग्य दरात उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
सध्याच्या घडीला शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बियाण्यांमध्ये ७० ते ८० टक्के हिस्सा हा सत्यप्रत बियाण्यांचा आहे. या बियाण्यांवर नियंत्रण राहावे, वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि बनावट बियाण्याच्या विक्रीला आळा बसावा, यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
याअंतर्गत, राज्यातील सर्व बियाणे उत्पादक, वितरक व विक्रेत्यांना ‘साथी पोर्टल’चा वापर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतरच बियाण्यांचे वितरण व विक्री करता येणार आहे. तसेच, प्रत्येक बियाण्याला पोर्टलच्या नियमानुसार योग्य लेबलिंग करणेही आवश्यक असेल.
शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती मोहीम राबवली जाणार
या निर्णयाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी आयुक्तालयामार्फत विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना पोर्टलचा उपयोग कसा करायचा, त्यांच्याकडे तक्रारी आल्यास कसा प्रतिसाद द्यायचा यासाठी हेल्प डेस्कचीही स्थापना केली जाणार आहे.
सत्यप्रत बियाण्यांवर नियंत्रणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र सरकारने फेज-१ व फेज-२ अंतर्गत ‘साथी पोर्टल’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याआधी फक्त प्रमाणीकरणासाठी वापरले जाणारे हे पोर्टल आता सर्व प्रकारच्या बियाण्याच्या विक्री व वितरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, खरीप २०२५ पासून शेतकऱ्यांना फक्त ‘साथी पोर्टल’वर नोंदणीकृत सत्यप्रत बियाणेच विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताला चालना मिळेल आणि बनावट बियाण्यांच्या समस्येला मोठा आळा बसणार आहे.
स्रोत : शासन निर्णय
