Last Updated on 14 Oct 2021 4:53 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय स्वछता अभियानाची 7 वर्षे
लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या पहिल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शौचालये निर्माण करून देश स्वच्छ ठेवण्याचा आपला संकल्प देशासमोर ठेवला, तेव्हा कुणी स्वप्नात देखील विचार करू शकत नव्हतं, की कुठले पंतप्रधान अशा मंचावरून शौचालय हा शब्द देखील उच्चारतील. पण यातून देशात एका लोकसंकल्पाची सुरवात झाली, हा संकल्प लवकरच लोक चळवळ बनून आपल्यासमोर आला आणि 2019 मध्ये महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीला स्वच्छ भारताचे स्वप्न पूर्ण झाले. मात्र हा प्रवास येथेच थांबला नाही, तर येथून पुढे नवा प्रवास सुरु झाला आहे. कचरा व्यवस्थापनातून वीज निर्मिती, स्टार्टअप सारख्या नव्या उपक्रमांमुळे स्वच्छता अभियानातूनच, आत्मनिर्भरतेच्या अनेक नव्या कहाण्या लिहिल्या जात आहेत……
मध्यप्रदेशच्या इंदोर शहराला या राज्यातल्या लोकांनी दुसरं नाव दिलं आहे आणि ते म्हणजे मिनी मुंबई. पण देशात इंदोर शहराची एक नवी ओळख बनली आहे, स्वच्छता. गेली सलग चार वर्षे, देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा मान मिळवणारे इंदोर शहर. स्वच्छतेच्या या पुरस्कारावर न थांबता इंदोर शहराने एक नवीन उपक्रम सुरु केला आहे, जल समृद्ध शहर बनण्याचा. म्हणजे असे शहर जिथे विनाप्रक्रिया कुठलेच सांडपाणी सार्वजनिक जलस्रोतांमध्ये सोडले जाणार नाही. येथील नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या घरच्या नाल्या गटाराला जोडल्या आहेत. स्वच्छता मोहीम सुरु आहे आणि यामुळेच सरस्वती आणि कान्ह नदीत येऊन मिळणारे सांडपाणी देखील कमी झाले आहे, खूपच सुधारणा दिसून येत आहे.
बिहारच्या मधुबनी इथे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषी विद्यापीठ आणि तेथील स्थानिक कृषी विज्ञान केंद्राने एक चांगला प्रयत्न केला आहे. यामुळे स्वच्छता मोहिमेला देखील नवी शक्ती मिळत आहे. विद्यापीठाच्या या उपक्रमाचे नाव आहे ‘सुखेत मॉडेल’. सुखेत मॉडेलचा उद्देश आहे खेड्यांतले प्रदूषण कमी करणे. या मॉडेल अंतर्गत गावातल्या शेतकऱ्यांकडून शेण आणि शेतातून व घरांतून निघणारा कचरा गोळा केला जातो आणि त्या बदल्यात गावकऱ्यांना स्वयंपाकाचा गॅस सिलेंडर विकत घेण्यास पैसे देण्यात येतात. गावातून गोळा झालेल्या कचऱ्यापासून वर्मी कंपोस्ट बनवले जाते. म्हणजे सुखेत मॉडेलचे चार फायदे तर सरळ – सरळ दिसून येतात. एक तर खेड्यांना प्रदूषणापासून मुक्ती, दुसरा घाणीपासून मुक्ती, तिसरा गावकऱ्यांना स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडर करिता पैसे आणि चौथा गावातल्या शेतकऱ्यांना सेंद्रीय खत.
पथदर्शी योजना–स्वच्छ भारत अभियान
तामिळनाडूच्या शिवगंगा येथील कांजीरंगाल ग्रामपंचायतीने काहीसे असेच उदाहरण देशासमोर ठेवले आहे. ग्रामपंचायतीने स्थानिक लोकांच्या सोबतीने कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा एक स्थानिक प्रकल्पच आपल्या गावात सुरु केला आहे. सगळ्या गावातला कचरा या ठिकाणी जमा केला जातो, त्यापासून वीजनिर्मिती केली जाते, उरलेल्या उत्पादनांना कीटकनाशक म्हणून विकले जाते. गावातल्या या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची क्षमता दिवसाला दोन टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची आहे. यातून निर्माण होणारी वीज गावातील पथदिवे आणि इतर गरजांसाठी वापरली जाते. यामुळे ग्रामपंचायत पैशांची बचत होते आणि तो पैसा इतर विकासकामांवर खर्च करता येतो. इतकेच नाही तर, कचरा व्यवस्थापन आणि त्याची विल्हेवाट याच्याशी संबंधित स्टार्टअपची संख्या गेल्या काही काळात वेगाने वाढली आहे. यामुळे हजारो लोकांना रोजगार तर मिळालाच, आणि स्वच्छतेच्या क्षेत्रात अनेक अभिनव कल्पनांसाठी मार्ग उघडले आहेत.
सात दशकांचे अंतर सात वर्षांत संपले
भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके झाली. मात्र जेव्हा जगातील महिला चंद्रावर जाऊ लागल्या आहेत, प्रत्येक क्षेत्रात नवनव्या यशोगाथा लिहित आहेत, त्यावेळीही भारताची जवळपास 61 टक्के लोकसंख्या शौचालयासारख्या सुविधांपासून वंचित होती. मात्र शोकांतिका म्हणजे जीवनातील मुलभूत गरजांपैकी एक असेलेले शौचालय भारताच्या ग्रामीण भागात एक चैनीची गोष्ट समजली जात होती आणि आमच्या आया बहिणी उघड्यावर शौचाला जायला बाध्य होत्या. पण स्वच्छ भारत अभियानामुळे आज देशात 100% स्वच्छता सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. सात वर्षातच 10 कोटी 71 लाखाहून जास्त शौचालये बांधली गेली, यातून एक गोष्ट सिद्ध होते, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन लोकांनीच स्वच्छ भारत अभियान एक लोकचळवळ म्हणून यशस्वी केले आहे. जर्मन वर्ल्ड डेव्हलपमेंट मधेय प्रकाशित एका अभ्यास प्रबंधानुसार 2015 मध्ये देशात 59 टक्के ग्रामीण आणि 12 टक्के शहरी घरांत शौचालये नव्हती. त्याच बरोबर 52.2 कोटी लोक उघड्यावर शौचाला जात होते. जगातल्या सर्वात मोठ्या स्वच्छता मोहिमेमुळे आता सहा लाखांहून जास्त गावे उघड्यावर शौचासारख्या वाईट प्रथांपासून मुक्त झाली आहेत.
आकडे सांगतात,स्वच्छतेच्या यशोगाथा
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या घरी किंवा घराजवळ शौचालय बनविण्यासाठी अनुदान देण्यात आले. शहरी भागात शौचालय बनविण्यासाठी 75% अनुदान तर ग्रामीण भागात 12 हजार रुपये दिले जातात.
10.71 – कोटी शौचालये देशभरात बांधण्यात आली आहेत. सर्व 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आता उघड्यावर शौच करण्याच्य पद्धतीपासून मुक्त झाली आहेत.
100% – रेल्वे डब्यांत जैव शौचालये बसविण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक शौचालये – उद्दिष्ट: 5,07,587 बांधली गेली – 6,15,864
म्हणजे ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा 121 टक्के जास्त
कचरा व्यवस्थापन – दररोज निर्माण होणारा घन कचरा 1,32,686 टन
दररोज प्रक्रिया केला जाणारा कचरा – 93,139 टन
100% घरोघरी कचरा संकलन – 85,209 वार्ड
घरात बनविले गेलेले शौचालय – उद्दिष्ट होते 58,99,637 बांधण्यात आली 62,60,606 म्हणजे ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा 106% जास्त
उघड्यावरील शौच मुक्त शहरे
ओडीएफ मध्ये उघड्यावरील शौचमुक्तीच्या उद्दिष्टांची तपासणी होते. तर, ओडीएफ प्लस मध्ये शहरात लोक सार्वजनिक शौचालये वापरत आहेत हे तपासलं जातं. ओडीएफ प्लस – प्लस मध्ये शहरात मलनिःसारण व्यवस्था कशी आहे, हे बघितले जाते.
एकूण शहरे 4,520, उघड्यावर शौचापासून मुक्त घोषित (ओडीएफ) – 4, 369, उघड्यावर शौचापासून मुक्त पडताळणी केलेले – 4,316 ओडीएफ + शहरे – 3, 305, ओडीएफ ++ शहरे – 958, एकूण घोषित ओडीएफ जिल्हे – 711, ओडीएफ ग्राम पंचायती – 2,62,769, ओडीएफ गावे – 6,03004
(सूचना – आकडे 13 सप्टेंबर 2021 पर्यंत. स्रोत – http://swachhbharaturban.gov.in आणि https://sbm.gov.in)
पथदर्शी योजना–स्वच्छ भारत अभियान
शहरांनंतर आता खेड्यांत देखील स्वच्छता क्रमवारी
दर वर्षी देशभरात स्वच्छ सर्वेक्षण घेऊन शहरांत सफाई व्यवस्था कशी आहे हे जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय क्रमवारी जाहीर करत असते. शहरांप्रमाणेच खेड्यांत स्वच्छतेची परिस्थिती काय आहे? स्वच्छतेच्या कसोटीवर आपल्या गावाची परिस्थिती कशी आहे? हे जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा – 2 अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) – 2021 सुरु केले आहे. एसएसजी – 2021 क्रमवारीत आपल्या गावात पाणी तुंबण्याची परिस्थिती, घनकचरा आणि सांडपाण्यासह प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन सर्वात महत्वाचे असेल. गट बैठका, 17475 गावांतल्या जवळपास 1.75 लाख कुटुंबांकडून आणि मोबाईल अॅपवर मिळणारा प्रतिसाद गावाची स्वच्छता क्रमवारी ठरवेल. सर्वेक्षणात फिल्ड सर्व्हे 25 ऑक्टोबर ते 23 डिसेंबर या काळात केले जाईल. सर्वेक्षणात गाव, जिल्हा आणि राज्यांना ठरविलेल्या मानकांवर क्रमवारी दिली जाईल. या सर्वेक्षणात देशभरातील 698 जिल्ह्यांतील 17,475 गावांचा समावेश केला जाईल. जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील क्रमवारीसाठी या 17,475 गावांतील 87,250 सार्वजनिक स्थळांचा (शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक आरोग्य केंद्र, हाट/बाजार/धार्मिक स्थळे) दौरा केला जाईल. स्वच्छता सर्वेक्षणात जास्तीत जास्त लोकांना सहभाग घेता यावा, यासाठी ऑनलाईन अॅप्लीकेशन तयार करण्यात आले आहे. हे अॅप्लीकेशन वापरून स्वच्छतेविषयी प्रतिसाद देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) मुळे वर्षभरात प्रत्येक घराला जवळपास 53,536 रुपयांचा (727 डॉलर) फायदा झाला. यातील 55 टक्के रक्कम म्हणजे आजारपणात वाया न गेल्याने खर्चात झालेली कपात. एका संशोधनानुसार, एकीकडे या अभियानामुळे गरिबांना यातील गुंतवणुकीच्या 2.6 पट लाभ मिळाला आहे, तर दुसरीकडे समाजाला 5.7 पट फायदा मिळाला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफद्वारा प्रकाशित केलेल्या घरगुती पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य यातील प्रगती 2000 -2020 अहवालानुसार जगभरात 2015 ते 2020 दरम्यान उघड्यावर शौचापासून मुक्तीत सर्वात मोठे योगदान भारताचेच आहे. स्वच्छ भारत मिशनमुळे केवळ लोकांना व्यक्तिगत फायदाच झाला असे नाही, तर समाजातून एक कुप्रथा बनलेल्या उघड्यावर शौचास जाण्याच्या पद्धतीचा अंत झाला. हे केवळ आरोग्याच्या दृष्टीनेच लाभदायक नाही तर, त्यासोबतच स्वच्छतेच्या या नव्या विचाराने, महिलांच्या सन्मानात देखील भर पडली आहे.
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 अंतर्गत आता
कचरा आणि जल व्यवस्थापनावर भर
स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशानंतर केंद्र सरकारने वर्ष 2021- 2026 करिता स्वच्छ भारत अभियान 2.0 सुरु केले आहे. यावर्षी सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केली आहे. ज्याप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून उघड्यावरच्या शौचापासून भारताला मुक्ती देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले गेले त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियान 2.0 चा भर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया/व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, शहरांत निर्माण होणारा बांधकाम कचऱ्याचे व्यवस्थापन यावर असेल.
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत, शौचालय निर्मितीचे जे उद्दिष्ट ठरवले होते त्याच्या 100 टक्क्यांहून जास्त शौचालये आतापर्यंत बांधून झाली आहेत, या एकाच उदाहरणावरून अभियानाच्या यशाचे मोजमाप करता येऊ शकते. गेल्यावर्षी लाल किल्ल्यावरच्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, – “विचार करा, कोरोना सारखे संकट 2014 च्या पूर्वी आले असते तर शौचालयांच्या अभावी आपण त्याच्या फैलावाची गती थांबवू शकलो असतो?” स्वच्छतेच्या या आंदोलनाची जगभरात प्रशंसा झाली आहे.
साभार : न्यू इंडिया समाचार
