Last Updated on 09 Sep 2024 10:39 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । पीएम किसान मानधन योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. पीएम किसान मानधन योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शनच्या स्वरुपात दिले जातात. ही योजना ऐच्छिक असून यामध्ये शेतकऱ्यांना 55 ते 200 रुपये जमा करावे लागतात. वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दरमहा 3 हजार रुपये मिळतात.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा प्रारंभ 12 सप्टेंबर 2019 रोजी झाला. ही ‘पीएम-केएमवाय’ देशभरातील सर्व लहान आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करीत आहे.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात निवृत्ती वेतन दिले जाते.ही एक ऐच्छिक आणि योगदानात्मक निव़ृत्ती वेतन योजना आहे. या उपक्रमांतर्गत पात्र लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वयाची साठ वर्ष पूर्ण झाल्यावर निश्चित मासिक निवृत्ती वेतन 3,000 रूपये दिले जाते.या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी बांधवांना ते कार्यरत असतानाच्या वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन निधीमध्ये मासिक योगदान द्यावे लागते.शेतकऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाइतका निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो.
शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात सामाजिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देणाऱ्या या ऐतिहासिक योजनेच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय) अंतर्गत, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी पेन्शन फंडाची मासिक सदस्यता भरून नोंदणी करू शकतात. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी साधारणपणे दरमहा 55 रूपये ते 200 रूपये ते 60 वर्षांचे होईपर्यंत योगदान देणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याचे वय 60 वर्ष झाले की, या योजनेत नावनोंदणी केलेल्या आणि एक्सल्युजन निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मासिक 3 हजार रूपये पेन्शन सुरू होणार आहे. एलआयसी म्हणजेच आयुर्विमा महामंडळ या पेन्शन फंडाचे व्यवस्थापन करीत आहे आणि लाभार्थी नोंदणीची सुविधा कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स आणि राज्य सरकारांमार्फत केली आहे.
दि. 1 ऑगस्ट 2019 च्या नोंदीप्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असलेले आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या जमिनीच्या नोंदीमध्ये सूचीबद्ध असलेले सर्व शेतकरी या योजनेअंतर्गत लाभांसाठी पात्र आहेत. 6 ऑगस्ट 2024 पर्यंत एकूण 23.38 लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत.
या योजनेंतर्गत, नोंदणी करणा-यांमध्ये बिहार राज्य आघाडीवर आहे.बिहारमध्ये 3.4 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, तर झारखंडमधील 2.5 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी आपले नावे नोंदवून दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
