Last Updated on 15 Jul 2024 10:23 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
योजनेतील महत्त्वाचे…
ही दर्शन योजना 60 वर्ष व त्यावरील अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
निर्धारित तीर्थस्थळांपैकी एका तीर्थस्थळाला भेट देण्याचा यात्रेकरूंना अधिकार
प्रवास खर्चाची प्रतिव्यक्ती मर्यादा 30 हजार कमाल
यामध्ये भोजन निवास इत्यादी बाबींचा समावेश
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे
कुटुंबातील सदस्य आमदार किंवा खासदार आहेत, अशा कुटुंबांना लाभ नाही
ट्रॅक्टर वगळून इतर चारचाकी वाहन असल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाही
मुंबई | राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील 60 वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. ज्येष्ठांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” राबवण्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते, त्यानुसार सदर योजनेचा शासन निर्णय आज सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
देशातील मोठ्या तीर्थ यात्रांना जाऊन मन:शांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रात पैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास. भोजन. निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. लाभार्थी वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार असावे. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व वय वर्ष साठ वरील ज्येष्ठ नागरिक असावा.
सदर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. सदर योजनेअंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आय.आर. सी. टी. सी. (IRCTC ) समकक्ष अधिकृत असलेल्या अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा निश्चित करण्यात येऊन प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे. 75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. सदर योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची समिती कार्यरत असेल सहायक आयुक्त समाज कल्याण सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर आयुक्त समाजकल्याण हे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील.
देशात हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा इतर धर्मीयांची ही मोठी तीर्थक्षेत्रे आहेत. जिथे आयुष्यात एकदा तरी जाण्याचे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते, पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची सुप्त इच्छा असते, परंतु गोरगरीब सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे, तसेच कोणी सोबत नसल्यामुळे आणि पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. हेच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. राज्य शासन हे राज्यातील गरीब वंचित समाजाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करत आहे याचे आम्हाला समाधान आहे, निश्चितच राज्यातील ज्येष्ठांचे आशीर्वाद सरकारला मिळतील व त्यातून निश्चितच सरकारला ऊर्जा व प्रेरणा मिळेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकष
‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यानुसार यात्रेसाठी इच्छूक असलेला लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय 60 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे. तसेच, लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
असा करा अर्ज?
योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्याचे आधार कार्ड/रेशनकार्ड यांपैकी एका कागदपत्र सोबत असणे आवश्यक आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखलाही सोबत असावा. त्यासोबतच महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र लागणार आहे. (अधिवास प्रमाणपत्र नसेल तर मतदार मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र,किंवा पिवळे रेशनकार्डही ग्राह्य धरले जाईल. वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांकही द्यावा लागेल. तसेच या सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्रही अर्जदाराला द्यावे लागले.
योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोर्टल/मोबाईल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज भरता येत नसेल त्यांनी त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध करून दिली जाईल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य आहे.




Updated












































































