नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया,त्यांच्या सहकारी संघटना आणि सर्व आघाड्या बेकायदेशीर घोषित केल्या आहेत.केंद्राने या सर्वांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचे अधिकृत पत्रही प्रसिद्ध केले आहे. पीएफआयवर बंदी घालण्याची तयारी आधीच सुरू झाली होती, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला आहे.
पीएफआय आणि संलग्न संघटना, दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, लक्ष्यित भीषण हत्या, देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, अशा, देशाच्या अखंडत्वाला, सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले आहे.
पीएफआयवर केंद्र सरकारची कारवाई मंगळवारीही सुरूच होती.देशातील सहा राज्यांमध्ये पीएफआयच्या विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत 90 हून अधिक कामगारांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.सीएफआय, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट यासारख्या संबंधित संघटनांनाही बेकायदेशीर संघटना घोषित केले गेले आहे.
पीएफआय संघटनेवरील बंदीचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत; केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मानले आभार
मुंबई | देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहे.
पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. दहशतवादी कारवाया तसेच त्याला अर्थ पुरवठा करणे, भीषण हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती. या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आले आहे.महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महानगरात त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तो वेळीच हाणून पाडला. देशविघातक कृत्य करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांचे मनसुबे राज्यात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पीएफआय वरील बंदीचे पुन्हा एकदा स्वागत केले आहे.
