Last Updated on 09 Mar 2022 10:41 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश विधानसभांची सार्वत्रिक निवडणूक 2022
आसामच्या 99-माजुली विधानसभा क्षेत्र पोटनिवडणूक- मतमोजणी
विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची उत्सुक्ता
नवी दिल्ली |
गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 690 विधानसभा मतदार संघातील सार्वत्रिक पोटनिवडणुका आणि आसामच्या 99-माजुली विधानसभा क्षेत्र पोटनिवडणुकीची मतमोजणी 10.03.2022 (गुरुवार) रोजी होणार आहे. एकूण 671 मतमोजणी निरीक्षक, 130 पोलिस निरीक्षक आणि 10 विशेष निरीक्षक मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तैनात आहेत. मतमोजणीच्या व्यवस्थेवर देखरेख करण्यासाठी आयोगाने दोन विशेष अधिकारी- दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मेरठ येथे आणि बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी वाराणसी येथे नियुक्त केले आहेत.
2. सर्व मतमोजणी केंद्रांवर चोख आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. सर्व स्ट्राँग रूम्स, जिथे मतदान झालेली ईव्हीएम ठेवलेली आहेत,ती त्रिस्तरीय सुरक्षेखाली ठेवली आहेत, आतल्या स्तरात केंद्रीय सशस्त्र दलांचे जवान आहेत. संबंधित उमेदवार 24×7 सीसीटीव्ही कव्हरेजद्वारे स्ट्राँग रूम व्यवस्थेवर देखरेख ठेवत आहेत.
3. निवडणूक झालेल्या राज्यांमध्ये, शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मतमोजणी परिसरासभोवती कलम 144 लागू केले आहे.
4. राजकीय पक्ष/उमेदवार निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएम तैनातीशी संबंधित प्रत्येक टप्प्यावर सहभागी असतात ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- ईव्हीएम गोदाम उघडणे आणि बंद करणे
- EVM आणि VVPAT ची प्राथमिक स्तरीय तपासणी
- एफएलसी नंतर प्रशिक्षण आणि जन जागृतीसाठी EVM आणि VVPAT ताब्यात घेणे
- EVM आणि VVPAT चे यादृच्छिकीकरण
- ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी बसवणे
- मॉक चाचणी आणि मतदानाच्या दिवशी वास्तविक मतदान
- मतदान केंद्रांपासून संकलन केंद्रापर्यंत मतदान झालेले EVM आणि VVPAT ची वाहतूक.
- मतदान झालेले ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी जमा करणे
- मतमोजणी
5. प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक EVM चा अनुक्रमांक (मतदानासह) राजकीय पक्ष/उमेदवारांसोबत सामायिक केला जातो.
6. मतमोजणीच्या दिवशी सकाळी 8 वाजण्यापूर्वी प्राप्त झालेल्या पोस्टल मतपत्रिका मोजणीसाठी घेण्यात येतील.
7. मतमोजणीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- सकाळी 8:00 वाजता पोस्टल मतपत्रिकांसाठी मतमोजणी केली जाईल आणि ती पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहील. ETPBS आणि पोस्टल मतपत्रिकांच्या मोजणीच्या सर्व विद्यमान सूचनांचे पालन केले जाईल.
- पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी सुरू झाल्यापासून 30 मिनिटांच्या अंतरानंतर, सकाळी 08:30 वाजता ईव्हीएमसाठी मतमोजणी सुरू होईल. 18 मे 2019 च्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पोस्टल मतपत्रिकांच्या मोजणीच्या टप्प्याचा विचार न करता ईव्हीएम मोजणी सुरू राहील.
- मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीनंतर, निकालाची विहित नमुन्यात सारणी तयार केली जाईल. यावर RO आणि निरीक्षकांची स्वाक्षरी असेल आणि एक प्रत उमेदवारांबरोबर सामायिक केली जाईल. फेरीनिहाय निकाल जाहीर झाल्यानंतर, सध्याच्या सूचनांनुसार पुढील फेरीची मतमोजणी घेण्यात येईल.
पोस्टल बॅलेट निकाल देखील उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर विहित नमुन्यात सामायिक केला जाईल.
मतदान अधिकारी NECORE मध्ये फेरीनिहाय निकालांची नोंद करेल जी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालासंबंधी (https://results.eci.gov.in) संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली जाईल. मतमोजणीच्या वेळी अवैध म्हणून नाकारण्यात आलेल्या पोस्टल बॅलेट पेपरच्या संख्येपेक्षा विजयी मतांचा फरक कमी असल्यास, 18 मे रोजी निवडणुक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार निकाल जाहीर करण्यापूर्वी सर्व नाकारलेल्या पोस्टल बॅलेट पेपरची पुन्हा अनिवार्य पडताळणी आवश्यक आहे.
फेरीनिहाय कल सांगण्यासाठी प्रत्येक मतमोजणीच्या ठिकाणी मीडिया सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. मीडिया पासही जारी करण्यात आले आहेत.
कल आणि निकाल 10.03.2022 रोजी सकाळी 8.00 नंतर माहितीसाठी सर्व मतमोजणी केंद्रांव्यतिरिक्त खालील माध्यमांवर उपलब्ध होतील:
निकाल भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर (https://results.eci.gov.in) प्रदर्शित केले जातात आणि प्रत्येक फेरीनुसार कल आणि प्रत्येक मतदारसंघाचे निकाल वेळोवेळी अपडेट केले जातात.
ट्रेंड आणि निकाल Google Play Store आणि Apple App Store वर उपलब्ध असलेल्या “Voter Helpline App” मोबाईल ऍपद्वारे देखील पाहता येतील.
ईव्हीएम इत्यादींशी संबंधित काही अफवा पसरल्या आहेत, ज्याचा मतदान झालेल्या ईव्हीएमशी काहीही संबंध नाही आणि प्रोटोकॉलचा थोडा देखील भंग झाला असल्यास , आयोगाने संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध त्वरीत कठोर कारवाई केली आहे.
कोणत्याही व्यक्तीने अफवा पसरवणे किंवा चुकीची माहिती पसरवणे यात सहभागी होऊ नये. आयोगाने सीईओ आणि जिल्हा प्रशासनाला अशा गैरप्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
