Last Updated on 11 Mar 2025 10:59 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अनियमिततेसंदर्भात आरोप प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सखोल चौकशी करून १६ जून २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार बँकेने ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक सूचना, सहकार कायदा व बॅंकेचे पोटनियम याचे उल्लंघन करून असुरक्षित कर्जवाटप केल्याचे निदर्शनास आले. बँकेवरील आरोपांसंदर्भात १५ कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, संचालक मंडळाने शासनाकडे दाखल केलेल्या अपिलास अनुसुरून कलम ८८ अंतर्गत चौकशीला गती देण्यात येणार असून अधिवेशनानंतर ‘जैसे थे’ परिस्थितीबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे, हेमंत पाटील यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजात झालेल्या अनियमततेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.
यासंदर्भात सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, चौकशी आदेशानुसार कलम ८३ मध्ये एकूण ६ मुद्द्यांवर आक्षेप होते, त्यापैकी ४ मुद्दे कलम ८८ च्या चौकशी आदेशात समाविष्ट करण्यात आले. उर्वरित तीन मुद्द्यांमध्ये विश्वकर्मा प्लाऊड अँड ग्लास सेंटर विटा (₹69.22 लाख), फर्निचर नूतनीकरणावर झालेला अतिरिक्त खर्च (₹14.57 लाख), आणि तांत्रिक पदे भरताना सेवकांच्या वेतनवाढीचा अनियमित खर्च (₹35.88 लाख) यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, चौकशी समितीने 32 मुद्द्यांपैकी 29 मुद्द्यांची तपासणी केली आहे. आवश्यक असल्यास एकूण मुद्द्यांसंदर्भात चौकशी आदेश देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
नवीन कायद्यांनुसार, संचालक मंडळावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. जर बँकेत अनियमितता गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई केली जाणार असून त्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवण्यासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील अक्कलकोट निवासी वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ मंदिर परिसर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल आणि हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य उमा खापरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.
अक्कलकोट तीर्थक्षेत्रासाठी 368 कोटी रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या आराखड्यात वाहनतळ, तलाव सुशोभीकरण, भक्तनिवास, शौचालये, पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि अन्य मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. येथील नऊ प्रमुख रस्त्यांच्या विकासावर भर देण्यात आला असून, त्यापैकी चार रस्त्यांचे काम सुरू आहे, तर उर्वरित पाच रस्ते भू-संपादनाच्या टप्प्यात आहेत. या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचे भूसंपादन देवस्थानाने करायचे होते. मात्र, 10 वर्षापासून त्यांनी भूसंपादन केले नसल्याने नगरपरिषदेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
