Last Updated on 28 Jul 2022 1:33 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली ।
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.त्यामुळे आता ज्या ठिकाणी नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे अशा ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टान नकार दिला आहे.त्यामुळे 365 जागांवरील नगरपरिषदा ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे.नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या जागांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे म्हटले आहे. 367 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात कुठलाही बदल करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही,तुम्ही फक्त तारखा बदलू शकता,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 367 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत.तसेच नियम मोडल्यास अवमानाची नोटीस बजावली जाईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
