Last Updated on 04 Apr 2025 8:55 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । आरोग्य सेवा ही प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असला तरी काही खासगी रुग्णालयांसाठी ती केवळ नफा कमावण्याचे साधन झाली आहे. आजार कितीही गंभीर असो, आधी पैसे भरा, मग उपचार! अशी भूमिका अनेक रुग्णालये घेत असल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. पैसे भरू शकत नसलेल्या रुग्णांना उपचार नाकारण्याचे प्रकार वाढले असून, काही रुग्णालये गरज नसताना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना घाबरवत आहेत. या लुटीमुळे कित्येक निष्पाप जीव गमवावे लागत आहेत.
भाजप आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे यांना प्रसूतीसाठी पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी गेले असता, रुग्णालयाने दहा लाख रुपये डिपॉझिट भरल्याशिवाय रुग्णाला दाखल करून घेण्यास नकार दिला. प्रसूतीच्या वेदनांनी व्याकूळ असलेल्या तनिषा यांचे नातेवाईक अडीच लाख रुपये तत्काळ भरण्यास तयार होते. उर्वरित रक्कम लवकरच भरण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. मात्र, रुग्णालयाने कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला.
यावेळी पती सुशांत भिसे यांनी आमदार अमित गोरखे यांच्याशी संपर्क साधला. आमदारांनी स्वतः रुग्णालय प्रशासनाशी बोलून विनंती केली, पण तरीही व्यवस्थापन हलले नाही. शेवटी, वेळ न दवडता तनिषा भिसे यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र उपचाराला विलंब झाल्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. जर मंगेशकर रुग्णालयाने थोडासा संवेदनशील दृष्टिकोन दाखवला असता, तर आज तनिषा भिसे जिवंत असत्या.
शस्त्रक्रियांचे भय दाखवून लाखोंची लूट!
काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भीती घालून गरज नसताना मोठ्या शस्त्रक्रियांची शिफारस केली जाते. विशेषतः पायाच्या आजारांबाबत चुकीचे निदान करून “पाय काढावा लागेल” असे सांगितले जाते. काही रुग्णांचे नातेवाईक सांगतात, “डॉक्टरांनी सांगितले की, पाय काढल्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यावर कळले की, योग्य औषधोपचार केले असते तर शस्त्रक्रियेची गरजच पडली नसती!” रुग्णालयातील काही डॉक्टरांकडून जाणूनबुजून चुकीच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याचा आरोप आहे. यामध्ये रुग्ण पूर्णपणे बरा होऊ शकत असतानाही त्याला गंभीर स्थितीत असल्याचे भासवले जाते आणि मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाते.
ही फक्त आर्थिक लूट नाही, तर रुग्णाच्या जीवनाशी खेळ आहे. रुग्णालये उपचारासाठी आहेत की व्यावसायिक फायद्यासाठी? हा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य जनतेमध्ये उमटू लागला आहे.
रुग्ण वाचणार नाही, तरीही लाखोंची बिलं?
अनेक प्रकरणांमध्ये रुग्णालयाला आधीच ठाऊक असते की, “रुग्ण वाचणार नाही,” पण तरीही त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवले जाते. दिवसागणिक हजारोंचे बिल वाढत जाते. काही कुटुंबीयांनी सांगितले की, “आमच्या रुग्णाला डॉक्टरांनीच सांगितले होते की, त्याची परिस्थिती गंभीर आहे. पण तरीही आम्हाला आशा दाखवत उपचार सुरू ठेवायला सांगितले. आम्ही पैसे खर्च करत राहिलो, पण शेवटी काहीच उपयोग झाला नाही.”
रुग्णाचे प्राण वाचण्याची शक्यता शून्य असतानाही दिवसागणिक लाखोंच्या बिलाचा आकडा वाढवला जातो. काही कुटुंबीयांनी सांगितले की, “डॉक्टरांनी सुरुवातीला सांगितले होते की रुग्ण गंभीर आहे, पण बरा होईल. आम्ही उपचारासाठी पैसे भरत राहिलो, पण शेवटी काहीच उपयोग झाला नाही. उलट आम्ही आर्थिक संकटात सापडलो.”
सत्ताधाऱ्यांच्या माणसांची अशी अवस्था, मग गरीबांचे काय?
जर एका सत्ताधारी आमदाराच्या निकटवर्तीयांचीही अशी अवस्था असेल, तर गरीब रुग्णांचे काय? अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरोग्यसेवा म्हणजे एक मोठा संघर्ष आहे. त्यातच दहा लाखांशिवाय उपचार मिळत नसतील, तर हे माणुसकीच्या विरोधात नाही का? सरकार आणि प्रशासनाने यावर तातडीने लक्ष घालून कठोर पावले उचलली नाहीत, तर “आरोग्यसेवा” ही फक्त श्रीमंतांसाठी राहील आणि गरीबांसाठी मृत्यू एकमेव पर्याय ठरेल.”
मरण स्वस्त होत आहे!
सामान्य माणूस हा आज आरोग्य व्यवस्थेच्या व्यावसायिक मानसिकतेचा बळी ठरत आहे. “आरोग्यसेवा म्हणजे नफा कमावण्याचा धंदा आहे का?” असा संतप्त सवाल सामान्य जनता विचारत आहे. आता सरकारनेच याला उत्तर द्यावे लागेल!
