Last Updated on 16 Oct 2022 10:02 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
🌑 केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची मुंबईतील कार्यक्रमात माहिती
🌑 वाहनांची अतिशय जास्त वर्दळ असलेल्या राज्य महामार्गांची जबाबदारी राज्य सरकारकडून स्वतःकडे घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार
🌑 चार किंवा सहा पदरी महामार्ग विकसित करुन त्यानंतर 12-13 वर्षे पथकरातून गुंतवणूक भरून काढली जाईल
🌑 देशांत, 2,50,000 कोटी रुपये खर्चून 75 बोगदे बांधण्याची प्रक्रिया सुरु
मुंबई । आम्ही मुंबई आणि बंगळुरु दरम्यान एक हरित द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याची योजना करतो आहोत. ह्या महामार्गामुळे हे अंतर पाच तासांत पूर्ण होईल. आणि पुणे-बंगळुरु अंतर केवळ साडे तीन ते चार तासांत पूर्ण होईल.मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुण्याच्या रिंग रोडपासून एक वळण लागेल आणि तिथून बंगळुरूकडे जाणारा नवा द्रुतगती मार्ग सुरु होईल,केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
मुंबईत शनिवारी झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय विनिमय सदस्यांच्या असोसिएशनच्या 12 व्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी आभासी पद्धतीने मार्गदर्शन केले. 12-13 वर्षांत पथकर आकारणीतून ही गुंतवणूक व्याजासह पूर्णपणे भरून निघेल,असेही ते पुढे म्हणाले. देशातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास निधीपुरवठ्यासाठी वित्तीय बाजारांनी अभिनव मॉडेल घेऊन यावे. आम्ही पीपीपी मॉडेल अंतर्गत, गुंतवणूक आमंत्रित करत आहोत. आपण जर आपली गुंतवणूक कचरा व्यवस्थापन, हरित हायड्रोजन, सौरऊर्जा आणि अशा अनेक प्रकल्पात वळवली,तर आपण जगाला ऊर्जेची निर्यात करु शकतो. नवोन्मेष, उद्यमशीलता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही भारताची भविष्यातील संपत्ती आहे.” असे गडकरी म्हणाले. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेले अधिक वाहतुकीचे राज्य महामार्ग 25 वर्षांसाठी स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा विचार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.त्यानंतर, राज्य महामार्ग चार किंवा सहा पदरी रस्त्यांमध्ये विकसित केले जातील आणि या महामार्गावर पथकर आकारणी करुन, केंद्र सरकार ही गुंतवणूक भरुन काढेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
त्याचप्रमाणे देशात 27 हरित द्रुतगती महामार्ग तयार होत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस, दिल्ली-डेहराडून हे अंतर 2 तासांत, दिल्ली-हरीद्वार 2 तासांत, दिल्ली-जयपूर 2 तासांत, दिल्ली-चंदीगड अडीच तासांत, दिल्ली-अमृतसर 4 तासांत, दिल्ली-श्रीनगर 8 तासात, दिल्ली-कटरा 6 तासात, दिल्ली-मुंबई 10 तासात, चेन्नई-बंगलोर 2 तासात आणि लखनौ-कानपूर केवळ अर्ध्या तासात पार करणारे द्रुतगती मार्ग बांधले जातील, नीतीन गडकरी यांनी सांगितले. गोरखपूर ते सिलीगुडी आणि वाराणसी ते कोलकाता यांना जोडणारे महामार्ग प्रकल्पही विचाराधीन आहेत. “नॅशनल वॉटर ग्रीडप्रमाणेच आम्हाला राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीड विकसित करायचा आहे”, असे त्यांनी सांगितले. पथकर उत्पन्न सध्या 40 हजार कोटींवर आले असून 2024 च्या अखेरीस ते एक लाख 40 हजार कोटींवर पोहोचेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
देशांत, 2,50,000 कोटी रुपये खर्चून 75 बोगदे बांधण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, असेही ते म्हणाले. देशात दररोज सरासरी 40 किलोमीटरचे रस्ते बांधले जातात, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. सध्या देशात 65 लाख किमी लांबीचे रस्ते आहेत आणि त्यापैकी 1.45 लाख किमी हे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
भविष्यात महामार्ग बनवण्यापूर्वी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने आणि संयुक्त उपक्रमांमध्ये जमीन संपादन करण्याची योजना आहे, असेही केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांनी सांगितले
देशात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासाची मोठी क्षमता आहे,असं गडकरी पुढे म्हणाले. ई-बस सुरू करण्यात आर्थिक धोके नाहीत, असं ते म्हणाले. शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने, ट्रॉलीबस आणि बस-पोर्ट सुरू करणं, यांचा त्यांच्या मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे. पर्यटकांसाठी वातानुकूलित आराम बसेस सुरू केल्या जाऊ शकतात, असही त्यांनी सांगितलं. पर्वतमाला योजने अंतर्गत पर्वतीय भागात रोपवे, केबल कार आणि फ्युनिक्युलर रेल्वे विकसित करण्यात येत आहेत. या सुविधांच्या आजूबाजूला उभारण्यात येणारी उपाहारगृह आणि महावाहनतळ देखील, महसूलाचे आणखी स्त्रोत उपलब्ध करुन देतील, असं गडकरी म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-डिझेल, बायो-एलएनजी, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक आणि ग्रीन हायड्रोजन या स्रोतांना सामावून घेण्यासाठी, इंधन स्रोतांच्या निकषांमध्ये विविधता आणण्याचा विचार करत आहे. राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन अंतर्गत, भारताला ग्रीन हायड्रोजनचं प्रमुख केंद्र बनवायची आणि या प्रकारची ऊर्जा जगाला निर्यात करायची, सरकारची इच्छा आहे, असं गडकरी म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितलं की, ऊस, बांबू आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल तयार करणं आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे . “जैव-इंधन बनवून, आपण कृषी क्षेत्रात भारताचा जीडीपी(सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढवू शकतो”, असंही ते म्हणाले. जैव-इंधन हा ऊर्जेच्या आयातीला एक बदली पर्याय असून , किफायतशीर, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी आहे, असही ते पुढे म्हणाले.
देशातील वाहन निर्मिती उद्योगाची उलाढाल साडेसात लाख कोटी रुपयांची असल्याचं सांगून गडकरी म्हणाले की, येत्या 5 वर्षांत ही उलाढाल 15 लाख कोटी रुपयांची करण्याचं प्रयोजन आहे. या उद्योगामध्ये रोजगार मिळवून देण्याची जास्तीत जास्त क्षमता आहे आणि हा उद्योग, केंद्र आणि राज्यांना जास्तीत जास्त वस्तू सेवा कर (GST) मिळवून देतो, असही ते म्हणाले. त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे नफ्याच्या रुपात चांगला परतावा मिळणार आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “भारतातील आर्थिक बाजारपेठांच्या विकासासाठी आणि वाढीसाठी अनेक चमकदार अभिनव कल्पना निर्माण होतील, असा मला विश्वास आहे. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या अमृत कालावर, आमच्या आजच्या या परिषदेचं विषयसूत्र(थीम) आधारित आहे, याचाही मला विशेष आनंद वाटतो .”
