Last Updated on 19 May 2024 5:11 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
महापूर येऊ नये म्हणून प्रयत्न करूया : कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती
सांगली । महापूर येण्याची वाट न पाहता तो येण्याआधीच नियंत्रित कसा करता येईल याबाबत प्रशासनाने विचार करावा.जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेतील आपत्ती निवारण केंद्राने महापूर नियंत्रणासाठीच्या या कार्यात स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समितीने केले आहे.
समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, तसेच सदस्य निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण आणि निवृत्त अभियंता प्रभाकर केंगार यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे :
संभाव्य पूर परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाने तयारीला लागावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका बैठकीत केल्याचे वृत्त वाचनात आले. यावरून प्रशासन पूर येऊ नये म्हणून प्रयत्न करण्याऐवजी पूर येण्याची वाट पाहते आहे का असा सामान्य माणसाला प्रश्न पडला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन या विभागाला शासनाकडून मोठा निधी मिळतो. तसेच आपत्ती काळात खर्च झालेल्या या या खर्चाचे ऑडिट होत नाही असे म्हणतात. प्रत्यक्षात प्रचंड प्रमाणावर मिळणारा हा निधी नेमका कुठे जातो ते समजत नाही. मुळात महापुरासारखी आपत्ती येऊच नये म्हणून प्रशासन का प्रयत्न करीत नाही? महापूर आल्यानंतरही प्रशासनाकडे त्याचा मुकाबला करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसते. पर्जन्यमापकाचीसुद्धा शासकीय पातळीवर व्यवस्थित सोय नाही. शासनाकडे पुरेशा बोटी नसतात. मनुष्यबळ नसते. सर्व मदतकार्य हे प्रामुख्याने स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थाच करीत असतात. मदतीचे वाटपसुद्धा करण्याचे काम या संस्थाना करावे लागते. मग शासन आपत्ती निवारणाचे काम करते म्हणजे नेमके काय करते असा सवालही या निवेदनात विचारला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचे चार जिल्ह्यासाठीचे केंद्र आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या या केंद्राला खुद्द सांगली शहरामधील महापुराचेसुद्धा आपत्ती व्यवस्थापन करता येत नाही. या केंद्रालाच महापुराचा नेहमी फटका बसतो असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. आपत्ती निवारण केंद्रासाठी आजपर्यंत पूर्ण वेळ कार्यक्षम अधिकारी मिळालेला नाही. हा विभागसुद्धा गेली कित्येक वर्षे तात्पुरत्या स्वरूपातच स्थापन करण्यात आलेला आहे. यावरून शासन, प्रशासन यांचा महापुरासारख्या अत्यंत गंभीर आपत्तीकडे फारशा गांभीर्याने न पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
निवेदनात म्हटले आहे की ,कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीने गेली तीन-चार वर्षे महापुरासारख्या आपत्तीचे नियंत्रण कसे करता येऊ शकते हे दाखवून दिलेले आहे. किंबहुना केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषानुसार जर धरणांचे परिचलन केले तर महापूर येणारच नाही हे समितीने वारंवार सांगितले आहे आणि प्रत्यक्षात 2022 आणि 2023 या दोन्ही वर्षी ते करून दाखवले आहे. परंतु समितीच्या या कामाच्या अनुभवाचा तसेच अभ्यासाचा प्रशासन फायदा करून घेणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे.
महापूर येऊच नये यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनावरचा फार मोठा खर्च टाळता येईल.तसेच लोकांचे नुकसानही वाचवता येईल. परंतु तशा दृष्टीने प्रशासन आजपर्यंत काम करते आहे असे कधीच जाणवलेले नाही. महापुरासारखी आपत्ती आली तर प्रशासनाकडे पुरेशा बोटी नाहीत. त्या बोटीसाठी इंधन व्यवस्था नाही. आपत्ती व्यवस्थापनात सहभागी होणारे कर्मचारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी प्रशिक्षणाची पद्धतशीर सोय केलेली नाही. यापूर्वी पूर नियंत्रणासाठी केलेल्या खर्चातून उभी केलेली व्यवस्था आज शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे तो पैसा वाया गेल्यातच जमा आहे.
केवळ कार्यालयात बसून शासकीय पातळीवर महापुरासारख्या आपत्तीचे नियंत्रण आणि निवारण होऊ शकत नाही. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग घेण्याचे तातडीची गरज आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणताही प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता स्वयंसेवी व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना या कामात सहभागी करून घ्यावे.
निवेदनात म्हटले आहे की कृष्णा नदीला पूर येऊ नये म्हणून प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेणे आवश्यक आहे.नदी आणि नाल्यांमधील अतिक्रमण हटवण्यासाठी काय करावे लागेल. धरणांच्या परिचलनासाठी संपर्क व्यवस्था कशी उभी करता येईल, पर्जन्यमापकांची सोय कशी करता येईल अशा विषयांची चर्चा होणे आवश्यक होते. परंतु ती तशी झालेली नाही.
आज शहरातून नदीकडे जाणारे नाले बंदिस्त झाले आहेत. आजही होत आहेत. चुकीच्या धोरणामुळे भविष्यात ढगफुटी झाल्यास या नाल्यातून पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते नागरिकांच्या घरात घुसण्याचा धोका आहे.
कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती गेली चार वर्षे महापूर नियंत्रणासाठी काम करीत आहे. जिल्हा प्रशासनाला आणि महापालिकेतील आपत्ती कारण केंद्राला मदत करायची समितीची भूमिका आहे. समितीला या कार्यात जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिकेतील आपत्ती निवारण केंद्र यांनी सहभागी करून घेतल्यास निश्चितच समिती मदत करेल आणि महापुराचे संकट टाळण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करेल असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
