Last Updated on 30 Aug 2023 12:53 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
अमरावती | द्राक्ष हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देणारे महत्वाचे फळपिक आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून द्राक्ष बागांच्या संरक्षणासाठी प्लास्टिक कव्हर घटकाचा शासकीय योजनेंतर्गत समावेश करण्याबाबत शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींद्वारे सातत्याने मागणी होती.त्यानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर हा शंभर हेक्टर क्षेत्राचा प्रकल्प प्रमुख द्राक्ष उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याकरिता शासनाकडून 22 मे 2023 च्या शासन निर्णयानुसार प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.त्यानुसार महाडिबीटी प्रणालीवर सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
योजनेचा उद्देश
गारपीट व अवकाळी पाऊस यापासुन द्राक्ष बांगाचे संरक्षण करणे,शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्या निर्यातक्षम द्राक्ष पिकांच्या उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य करणे,फळबागांकरीता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याकरीता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे,ग्रामीण भागातील युवकांना कृषि क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेची व्याप्ती
द्राक्ष उत्पादक 8 जिल्हे – नाशिक, सांगली,सोलापूर,पुणे,उस्मानाबाद,जालना,अहमदनगर व सातारा या जिल्ह्यात योजनेची व्याप्ती राहील.
मंजूर कार्यक्रम
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 614.04 लाख रुपये(अक्षरी रु. सहा कोटी चौदा लाख चार हजार फक्त) रक्कमेच्या कार्यक्रमास मंजूरी असून क्षेत्र मर्यादा 20 गुंठे ते 1 एकर दरम्यान प्रति लाभार्थी लाभ देय राहील. 4 लाख 81 हजार 344 रुपये प्रती एकर खर्चाचे मापदंड असून 2 लाख 40 हजार 672 रुपये प्रती एकर (खर्चाच्या 50 टक्के) अनुदान मर्यादा राहील.
नाशिक,सांगली,सोलापूर,पुणे,उस्मानाबाद,जालना,अहमदनगर व सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी सदर घटकाचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत.
आवश्यक कागदपत्रे
7/12 उतारा (द्राक्ष पिकाच्या नोंदीसह),8-अ,आधार कार्डाची छायांकीत प्रत,आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत,जात प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमाती शेतकऱ्यांसाठी),विहीत नमुन्यातील हमीपत्र,बंधपत्र,चतु:सीमा नकाशा आदी कागदपत्रे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्ययक राहील,असे कृषी विभागाने प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
