Last Updated on 16 Sep 2023 9:45 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान
छत्रपती संभाजीनगर । उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1076 कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये 1 लाख 24 हजार गटांना रुपये 248.12 कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील 12 लक्ष 45 हजार महिलांना आणि मराठवाड्यातील 8 हजार 833 समुदाय संसाधन व्यक्तींनात्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.
स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये 913 कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.
त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे 3 हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा 6 हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये एकूण 6 लाख 8 हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण 60 लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे.यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 1 लाख 24 हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे 12 लाख 23 हजार महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील 3 लाख 88 हजार गटांना रुपये 582 कोटी वितरीत केलेले आहेत,त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये 83 हजार 593 गटांना रुपये 125 कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान
राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत राबवण्यात येईल.
या अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना तसेच महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना पोहचवणे, त्यांची पात्रता तपासून लाभार्थी महिलांची यादी ही कार्यवाही करण्यात येतील .तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाख महिलांना थेट लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे.
