Last Updated on 16 Aug 2025 9:56 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । ई-गव्हर्नन्सला प्राधान्य देणारे मोदी सरकार आता पंचायत पातळीवर ते अधिक प्रभावीपणे राबवू इच्छित आहे. ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्याच्या उद्देशाने, देशातील सर्व सुमारे अडीच लाख पंचायतींना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) टूल ‘सभासर’ने सुसज्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंचायत राज मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित टूल “सभासार” चे अनावरण करणार असून ग्रामसभेतील बैठकांचा संक्षिप्त इतिवृत्तांत स्वयंचलितपणे लिहिण्यासाठी या उपकरणाची रचना करण्यात आली आहे. त्याद्वारे ग्रामसभा किंवा ग्राम पंचायतींमध्ये होणाऱ्या बैठकांची दृकश्राव्य पद्धतीने नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय पंचायती राजमंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ लल्लन सिंग आणि केंद्रीय पंचायती राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल यांच्या उपस्थितीत ‘सभासर’चे प्रकाशन केले.
सभासार हे वार्तालापाचे लिपीत रूपांतर करण्यासह महत्त्वाचे निर्णय आणि कृती करण्यासाठी आवश्यक मुद्द्यांच्या आकलनासाठी आणि पद्धतशीरपणे बैठकीचे इतिवृत्त (मिनिट्स) किंवा आढावा तयार करण्यासाठी प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) तंत्रज्ञानाचा वापर करते. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय भाषा भाषांतर अभियान, भाषिणी बरोबर जोडलेले हे उपकरण सध्या 13 भारतीय भाषांमध्ये कार्यरत आहे, ज्यामुळे पंचायत समित्यांमधील कार्यकर्त्यांसाठी प्रादेशिक भाषेचा वापर करुन समावेशकता आणि सुलभता सुनिश्चित करता येऊ शकेल.
15 ऑगस्ट 2025 रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभांच्या बैठकांचे इतिवृत्त तयार करण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सभासार टूलचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमाचे पहिले पाऊल म्हणून त्रिपुरा मधील सर्व पारंपरिक स्थानिक संस्थांसह 1194 ग्राम पंचायती उद्याच्या विशेष ग्राम सभांचे इतिवृत्त लिहिण्यासाठी सभासार उपकरणाचा अवलंब करणार आहेत.
‘सभासार’ म्हणजे सहभागी लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी डिजिटल नवोन्मेषाला समृद्ध करण्याचे तसेच स्थानिक शासनाची कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठीचे एक साधन आहे. मानवी पद्धतीने दस्तऐवज तयार करण्यात वाया जाणारा वेळ आणि मेहनत लक्षणीयरीत्या कमी करून सभासार हे साधन पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करुन पंचायत अधिकाऱ्यांना प्रशासनावर आणि सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सक्षम करणार आहे.
