Last Updated on 29 Nov 2022 9:54 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.या निर्णयाबद्दल रयत क्रांती संघटनेचे नेते,माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून एकरक्कमी एफआरपीचा कायदा राज्य सरकार पुर्ववत करून दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत केली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला कसे सुखी करता येईल यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.
त्याबरोबरच वजनकाटे ॲानलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.ऊसदर प्रश्नसंदर्भात आज(मंगळवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांच्या उपस्थितीत विविध शेतकरी संघटनांच्या सोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली.त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराविषयी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वस्त करून मुख्यमंत्री यांनी पुढील हंगामापासून डिजिटल वजन काटे सुरू करण्याचे निर्देश दिले.शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्याचा प्रकल्प हाती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार,सहकार मंत्री अतुल सावे,बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादा भुसे,वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार राजू शेट्टी,रयत क्रांती संघटनेचे नेते माजी मंत्री सदाभाऊ खोत,रयतचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार,कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,साखर आयुक्त शेखर गायकवाड,बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बी.जी. पाटील,आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे,शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट,सचिन नलवडे (सातारा),शिवनाथ जाधव,शिवाजी माने यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सदाभाऊ खोत यांनी केले स्वागत
महाविकास आघाडी सरकार ने उसाची एफआरपी ही दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला होता तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.आता एफआरपी ही एक रक्कमी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकार ने घेतला आहे.त्याबद्दल सरकार चे अभिनंदन आणि आभार,या शब्दांत सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
