Last Updated on 04 Nov 2023 2:47 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
छत्रपती संभाजीनगर । मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर आमरण उपोषण मागे घेतले होते.त्यानंतर सध्या त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.आता राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली मागणी पूर्ण केली असून याबाबतचा जीआर मंजूर करण्यात आला आहे.
संबंधित जीआर छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे,आमदार नारायण कुचे,मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.राज्य सरकारच्या वतीने जरांगे यांना जीआरची प्रत सोपवण्यात आली असून मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सरकारची जी चर्चा उपोषण सोडताना झाली होती,ज्या मुद्द्यावरून उपोषण मागे घेतले होते ते सर्व मुद्दे या पत्रात मांडण्यात आले आहेत.
असा आहे नवीन जीआर
राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी,कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे,वंशावळी,शैक्षणिक पुरावे,महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक न प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ७ सप्टेंबर २०२३ च्या संदर्भीय शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मा. न्यायमूर्ती शिंदे समितीची व्याप्ती वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समितीची कार्यपद्धती यापूर्वीच दि. ०७ सप्टेंबर २०२३ च्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. आता या शासन निर्णयान्वये मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात मराठा समाजातील संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे सादर केलेल्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करून अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
त्यानुसार, आता समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील
अध्यक्ष- मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त)
सदस्य – अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग
प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग
सर्व विभागीय आयुक्त
सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी
सदस्य सचिव – सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सा.वि.स.) मंत्रालय, मुंबई
समितीची कार्यकक्षा समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील
संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या पुराव्याची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे.
समितीचा कार्यकाळ प्रस्तुत समितीने आपला अहवाल दिनांक २४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा.
