Last Updated on 29 Jul 2020 3:40 PM by
दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी,वर्षातून किमान २ वेळा परीक्षांची संधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी गेल्यावर्षी नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला होता.नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा विविध मतांसाठी सार्वजनिक करण्यात आला होता आणि त्यावर मंत्रालयाला तब्बल दोन लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.तब्बल ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी १९८६ मध्ये भारतात प्रथम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर आता नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
असा आहे ५+३+३+४ पॅटर्न
- ५ वर्षे – वय ३-८ वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता १ ली २ री
- ३ वर्षे – वय ८-११ वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता ३ री ते ५ वी
- ३ वर्षे – वय ११-१४ वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता ६ वी ते ८ वी
- ४ वर्षे – वय १४-१८ वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता ९ वी ते १२ वी
नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण दिले जाणार आहे. नवीन शिक्षणव्यवस्था आता १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी असणार आहे.सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार आहे.
असे असेल नवे शैक्षणिक धोरण
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी
- १९६८ ते १९८६ या काळात तेच शैक्षणिक धोरण लागू राहिले, १९८६ मध्ये नवीन धोरण स्वीकारण्यात आले. दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखताना त्यांचे अहवाल विचारात घेण्यात आले.
- नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी आणि बारावी बोर्ड रद्द होणार
- १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ पॅटर्न होणार
- दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार
- उच्च शिक्षणासाठी एक बहुविद्याशाखीय प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे, त्यात ‘प्रधान आणि दुय्यम ‘ अशी पद्धत असेल.
- आता, एखाद्या विद्यार्थ्याला/विद्यार्थिनीला प्रधान विषय वनस्पतीशास्त्र व दुय्यम विषय फॅशन डिजाईन, असे घेऊन शिक्षण घेता येईल.
- यामुळे, आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य कारणाने शिक्षण सोडावे लागलेल्यांना म्हणजे शैक्षणिक गळती झालेल्यांना आणखी वेळ वाया न घालवता पुन्हा शिक्षण सुरू करता येणार आहे.
- नवीन शैक्षणिक धोरणान्तर्गत, गुणवत्तेच्या दृष्टीने, शिक्षणासाठीचे नियम व प्रमाणके तशीच राहतील, ती मालकीप्रमाणे नसतील. अभिमत विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे आणि एकल शिक्षणसंस्थांसाठी नियम तसेच राहतील
- नवीन शैक्षणिक धोरणात शुल्क निश्चितीसाठी एक प्रणाली असेल.
- खेळ व कृतींवर आधारित पाठ्यक्रम विकसित केला जाईल
- नवीन शैक्षणिक धोरणाने, आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या सुधारणा होतील
- वय वर्ष ६ ते ९ या गटातील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत साक्षरता व अंकज्ञानावर विशेषत्वाने भर देणारे एक राष्ट्रीय अभियान अमलात आणले जाईल.
- उच्च शिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूक, सकल देशान्तर्गत उत्पन्नाच्या ६% पर्यंत लवकरात लवकर नेण्यासाठी, केंद्र व राज्य सरकारे एकत्रितपणे प्रयत्न करतील.
- नियमितपणे शैक्षणिक निरीक्षण पथके पाठविण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येईल.
- यातून विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकसित होण्यासाठी वाव मिळेल.
- एम. फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
- ई- कोर्सेस किमान ८ भाषांमध्ये उपलब्ध होणार
- दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी देशभर सुविधा उपलब्ध करणार
- पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी एक राष्ट्रीय संस्था उभारणार
- नव्या धोरणांनुसार भारतातील विविध भाषांच्या संशोधणावर भर देणार
- शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणार
- शालेय अभ्यासक्रम आता नव्याने तयार केले जाणार
- सेमिस्टरवर भर देण्यात येणार
- ९ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या विकासावर विशेष भर देणार
- शुल्क आकारणीची रक्कम निश्चित केली जाणार
- मुलांच्या शिक्षणात पालकांचा सहभाग वाढवण्यात येणार
- विद्यार्थ्यांसाठी व्हर्च्युअल लॅब उभारणार
- इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार
