Last Updated on 01 Aug 2020 4:09 AM by
माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांची माहिती
सातारा : यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या ६ हजार ३६८ सभासदांना विद्यमान संचालक मंडळाने गेल्या वर्षापासून अक्रियाशील ठरवून सभासदांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचा घाट घातला होता.कायद्यातील पळवाट शोधून काही ठराविक सभासदांवर अन्याय करण्यात येत होता.त्यामुळे संस्थापक पॅनेलच्यावतीने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे याप्रकरणी न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली होती.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधात सहकार कायद्यात सुधारणा करणारा प्रस्ताव सहकारमंत्री पाटील यांनी मांडला होता.त्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.त्यामुळे कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या हजारो सभासदांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहणार असल्याची माहिती माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,कृष्णा कारखान्याच्यावतीने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ३ हजार ७२० सभासदांना सदर आर्थिक वर्षासाठी अक्रियाशील का करण्यात येऊ नये,या आशयाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते.या नोटिसा काही विशिष्ट गावांना आणि व्यक्तिना डोळ्यासमोर ठेऊन पाठविल्या होत्या. त्यात संस्थापक पॅनेलच्या समर्थकांची संख्या जास्त प्रमाणात होती. याप्रकरणी संस्थापक पॅनेलच्यावतीने प्रादेशिक साखर सहसंचालक व सहकार न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यासंबंधीचा निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, त्याचवेळी या विषयीचा संपूर्ण तपशील सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर मांडण्यात आला.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,सर्व वस्तुस्थिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षी ज्या २ हजार ६४८ सभासदांना दोन महिन्यापूर्वी कारखान्याने ज्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या,त्याबाबत कोणत्या अडचणी आहेत,त्या सांगण्यात आल्या.त्या सर्वांचा विचार करुन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्यांना यासंबंधी मार्ग काढण्यासाठी सूचना दिल्या.त्यानुसार सहकार खात्याने कलम २७ व कलम ७५ मध्ये सुधारणा करणारा प्रस्ताव तयार केला. तो मंत्रिमंडळाच्या दि. २२ जुलै रोजीच्या बैठकीत मांडण्यात आला.तो मंजूर करण्यात आला. तसेच दि. २९ रोजीच्या बैठकीत त्या निर्णयाच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कृष्णा कारखान्याच्या ३ हजार ७२० सभासदांना आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ज्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, त्या सभासदांना आता क्रियाशील दर्जा प्राप्त होणार आहे.
त्यांना मतदानासह सर्व हक्क प्राप्त होणार आहे. त्याबरोबर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी कारखान्याने ज्या २ हजार ६४८ सभासदांना अक्रियाशील करण्यासंदर्भात नोटिसा पाठविण्यात आल्यात त्या नोटिसाही निरर्थक ठरणार आहेत. सरकारने कायद्यात जी सुधारणा केली आहे, ती सहकार न्यायालयातील संबंधित खटल्यात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणारकारच्या या निर्णयामुळे कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या ६ हजार ३६८ ऊस उत्पादक,ज्येष्ठ व संस्थापक सभासदांना न्याय मिळाला आहे.त्यांचे हक्क अबाधित रहावेत,यासाठी संस्थापक पॅनल आग्रही राहणार आहे,असे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांनी सांगितले.
