Last Updated on 29 Jul 2025 9:44 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कोल्हापूर | महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग यांचेकडून दि. 23 मे 2025 चे शासन निर्णयान्वये राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे.
या धोरणानुसार कोल्हापूर जिल्हयामध्ये प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या 50 महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असलेल्या/महाराष्ट्रात नोंदणी असणाऱ्या संस्था इत्यादींना M-Sand युनिट स्थापन करण्याकरीता उद्योग विभागाच्या व महसूल विभागाच्या सवलती लागु राहतील. तसेच महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग यांचेकडील दि. 17/07/2025 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. दिनांक 23/05/2025 रोजीच्या धोरणाबाबत लाभ घेण्यासाठी जिल्हयात कार्यरत असलेले क्रशरधारक जे 100 टक्के M-Sand उत्पादीत करणेस इच्छुक असलेस व खाजगी जमिनीमध्ये नव्याने क्रशर घालुन 100 टक्के M-Sand उत्पादित करणेस इच्छुक असलेल्या व्यावसायिकांनी शासनाकडील महाखनिज या संगणक प्रणालीवर (https://mahakhanij.maharashtra.gov.in) महाईसेवा केंद्र किंवा वैयक्तीकरीत्या अर्ज करणेबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे.
शंभर टक्के M-Sand उत्पादित करणेस इच्छुक असलेल्या व्यवसायिकांनी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज करीत असतांना अर्जासोबत गट नं. नकाशा, 7/12, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अर्ज फी र.रु. 520/- या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. तद्नंतर प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरीस सादर करतांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांचेकडील Consent to Establish व Consent to Oprate बाबतचे प्रमाणपत्र, ज्या क्षेत्रावर M-Sand युनिट बसविण्यात येणार आहे अशा क्षेत्राबाबत संबंधित नियोजित प्राधिकरणाकडून त्याबाबतचा वापर अनुज्ञेय आहे किंवा कसे याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, आवश्यक त्या ठिकाणी अकृषिक परवानगी आदेश, तसेच उद्योग आधार नोंदणी / जिल्हा उद्योग केंद्र यांची नोंदणी असणारे प्रमाणपत्र व व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. या बाबत काही अडचणी अथवा शंका असलेस खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांचेशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी केले आहे.
