Last Updated on 29 Jul 2025 8:56 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू धोरणाची कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज समाज माध्यमावर ही माहिती दिली.
नैसर्गिक वाळूवरचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने हे महत्त्वाकांक्षी कृत्रिम वाळू धोरण आणले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सार्वजनिक तसेच खाजगी जमिनींवर एम-सँड युनिट्स सुरू करण्यासाठी माहिती एकत्रित करुन ‘महाखनिज’ प्रणालीवर लिलावासाठी योग्य जमिनींची माहिती देण्यात येईल. पाच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
एम-सँड युनिट बसवताना नोंदणीकृत हमीपत्रासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ प्रमाणपत्र, नियोजन प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम, २०१३ नुसार आवश्यक परवानग्या सादर करणे बंधनकारक असेल.
वाळू माफियांना आळा घालणे, हे कृत्रिम वाळू धोरण आणण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. या वाळू धोरणात पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगारांना कसलाही थारा दिला जाणार नाही. अवैध उत्खननात किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लिलावात भाग घेता येणार नाही.
यासह अनेक बाबींची स्पष्टता शासनाने जाहीर केलेल्या कार्यपद्धतीत आहे. नैसर्गिक वाळूवरचे अवलंबित्व कमी करून पर्यावरणाचा समतोल राखणे व ज्या प्रमाणात वाळूची मागणी आहे त्याच प्रमाणात वाळू उपलब्ध करणे हा महायुती सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील जनता या धोरणाचे स्वागत करेल व विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पात हे कृत्रिम वाळू धोरण महत्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यांनी व्यक्त केला.
