अशी निवड होते भारताच्या राष्ट्रपतींची!

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 14 Oct 2021 12:51 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य

राष्ट्रपती म्हणजे देशाचे प्रथम नागरिक. हुद्याच्या हिशोबाने पंतप्रधानांपेक्षाही त्यांचे स्थान उच्च. अशा या राष्ट्रपती पदावर बसणारी व्यक्ती देखील तितकीच लायक आणि पात्र असली पाहिजे असा आग्रहच असतो. सामान्य माणसाला राष्ट्रपतींबद्दल भलतेच कुतुहूल असते आणि अशावेळी सगळ्यांच्या मनात एक प्रश्न येतो की, आपल्या देशाचे राष्ट्रपती निवडले कसे जातात?

आपल्या देशामध्ये संविधानातील कलम 54 मध्ये राष्ट्रपती निवड प्रक्रियेचे सविस्तर वर्णन आढळते. या प्रक्रियेअंतर्गत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनातील सदस्यांच्या एका निर्वाचन समितीद्वारे राष्ट्रपतींची निवड केली जाते. राष्ट्रपती निवडणूक कधी घेतल्या जाव्यात ते विद्यमान राष्ट्रपती ठरवतात, त्यानुसार निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया सुरु करते. यात उमेदवारांचे फॉर्म भरून घेण्यापासूनच्या गोष्टी येतात. उमेदवाराला निवडणुकीसाठी 15 हजार रुपये डिपॉझिट देखील भरावे लागते. प्रत्येक उमेदवार हा 50 सदस्यांद्वारा प्रस्तावित असला पाहिजे, तसेच अन्य 50 सदस्यांचा त्याला पाठींबा असला पाहिजे.

पात्रता: राष्ट्रपती पदासाठी इच्छुक असणार्‍या व्यक्तीसाठी काही पात्रता अटी घालून दिलेल्या आहेत

उमेदवार भारताचा नागरिक असावा

उमेदवाराचे वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त असले पाहिजे

उमेदवारामध्ये लोकसभेचा सदस्य बनण्याची योग्यता हवी

उमेदवार कोणताही लाभ प्राप्त करण्याच्या स्थितीमध्ये नसावा

तो लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य नसावा

राष्ट्रपती च्या निवडणुकीमध्ये

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य
राज्यांचा विधानसभाचे निर्वाचित सदस्य
दिल्ली व पद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य भाग घेत असतात.

राष्ट्रपती निवड प्रक्रीयेसाठी गठीत केलेली निर्वाचन समिती

या समितीमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य अर्थात सर्व खासदार आणि विधानसभेसाठी निवडले गेलेले सर्व सदस्य यांचा समावेश असतो.राष्ट्रपती निवड प्रक्रियेमध्ये निर्वाचित समितीमधील सर्व सदस्य सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट सिस्टम आणि सिक्रेट बेलोट द्वारा मतदान करतात.एम.पी आणि एम.एल.ए. यांच्या मतांमध्ये युनिफोर्मिटी आणि पॅरिटी या दोन नियमांचं पालन करणे अतिशय गरजेचे असते.

युनिफोर्मीटी म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या एम.एल.ए.च्या मतांची संख्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरामध्ये असेल. हे ठरवण्यासाठी एक फॉर्म्युला देण्यात आला आहे.राज्यामध्ये निवडले गेलेले एकूण एम.एल.ए. / 1000 या फॉर्म्युलाचा वापर करून प्रत्येक राज्याच्या एम.एल.ए. मतांची संख्या माहित करून घेतली जाते आणि सर्व संख्या हाती आली की त्याची सरासरी काढली जाते.पॅरिटी म्हणजे सर्व एम.पीं.च्या मतांची संख्या सर्व एम.एल.ए. च्या मतांच्या संख्येएवढी असली पाहिजे. यासाठी देखील एक फॉर्म्युला देण्यात आलेला आहे.सर्व राज्यांतील एम.एल.ए.च्या मतांची एकूण संख्या / लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये निवडल्या गेलेल्या एकूण एम.पी.ची संख्या

कसे होते मतदान?

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवेळी मतदाराला उमेदवारांचा प्राधान्य क्रम ठरवावा लागतो. हे मतदान बॅलेट पेपरवर पार पडते. प्रत्येक मतदार आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला प्राधान्याचे मत देतो. ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाची मते मिळतात तो राष्ट्रपती म्हणून निवडला जातो. पहिल्या उमेदवाराला तर अग्रक्रमाची मतं मिळाली नाहीत तर तो फेरीतून बाद होतो. पुढच्या उमेदवारासाठी अग्रक्रमांकाची मते मोजली जातात. असे करत करत ज्या उमेदवराला अग्रक्रमांकाची मते मिळतात त्याची निवड होते.

राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराला किमान आवश्यक मत मिळवावं लागतं. यासाठी देखील एक फॉर्म्युला देण्यात आलेला आहे.

विजयी कोटा = वैध मतांची एकूण संख्या / एकूण सीट्स + 1 म्हणजेच 1+1+1

अगोदर सांगितल्याप्रमाणे सिंगल वोट सिस्टमचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये एक मतदार एकच मत देऊ शकतो.तसेच या प्रक्रियेमध्ये खपवळलरींळेप ेष झीशषशीशपलशी लू ींहश एश्रशलीेीीं देखील महत्त्वाचे ठरते. यामध्ये मतदार बॅलेट पेपरवर इच्छुक उमेदवारांची 1,2,3,4,5 या प्राधान्य क्रमाने नावे लिहितो. ज्या उमेदवाराला या सदस्याने पहिले प्राधान्य दिले आहे त्याला त्याचे मत जाते, पण समजा हा उमेदवार विजयी कोटा मिळवू शकला नाही किंवा इतरही उमेदवार मिळवू शकले नाहीत तर त्याने ज्या उमेदवाराला दुसरे प्राधान्य दिले आहे त्याला त्याचे मत जाते.

जर कोणताच उमेदवार विजयी कोटा मिळवू शकला नाही तर मात्र ज्या उमेदवाराला सगळ्यात कमी मते आहेत त्याला बाद केले जाते आणि त्याची मते सर्वात जास्त 2 रे प्राधान्य मिळालेल्या उमेदवाराला दिली जातात. जोवर एखादा उमेदवार विजयी कोटा मिळवत नाही तोवर ही प्रक्रिया सुरु राहते. परंतु सहसा अशी परिस्थिती उद्भवत नाही आणि राष्ट्रपती हा बहुमताने निवडला जातो.

तर अशी असते ही जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या प्रथम नागरिकाची निवड प्रक्रिया!

भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य

President of India कार्यकारी अधिकार

भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालवला जातो. राष्ट्रपतींनी काढावयाच्या आदेश या संबंधात नियमावली राष्ट्रपती तयार करू शकतात.
राष्ट्रपती पंतप्रधान व पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात.
राष्ट्रपती महान्यायवादी यांची नेमणूक करतात. महान्यायवादी आपले पद राष्ट्रपतीच्या मर्जीने धारण करतो.
भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
केंद्र शासनाच्या कामकाजाची कोणतीही माहिती मागू शकतात.
राष्ट्रपती आंतरराज्य परिषदेची नियुक्ती करू शकतात.

President of India कायदेविषयक अधिकार

संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, सत्र समाप्ती, तसेच पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
संसदेची संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती अभिभाषण करतात.
लोकसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे रिक्त असल्यास लोकसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी इतर सदस्य अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रपती नेमू शकतात.
राष्ट्रपती राज्यसभेवर साहित्य विज्ञान कला सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान आणि अनुभव असणाऱ्या बारा व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतात.
अँग्लो-इंडियन समाजातील प्रतिनिधी निवडून आला नसेल तर दोन सदस्यांना लोकसभेवर नामनिर्देशित करू शकतात.
संचित निधीतून करावयाच्या खर्चाचे विधेयक, नवीन राज्य निर्मिती, राज्यांच्या सीमा बदलण्याचे विधेयक अशा प्रकारची काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने संसदेत मांडावे लागतात.
कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतर होत नाही.
राष्ट्रपतींना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार असतो.

President of India वित्तीय अधिकार

अर्थ विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीनेच लोकसभेत मांडता येते.
राष्ट्रपती संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र मांडण्याचे घडवून आणतात.
दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

न्यायविषयक अधिकार

राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतात.
राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे कायदेशीर सल्ला मागू शकतात.
अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला शिक्षेत बदल, क्षमादान करण्याचा, शिक्षा तहकुबी देण्याचा, शिक्षेत विश्राम किंवा सूट देण्याचा, शिक्षा निलंबित करण्याचा किंवा सौम्य करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

परराष्ट्र विषयक अधिकार

सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
भारताचे राजदूत व राजनितिक अधिकारी यांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात. आंतरराष्ट्रीय मंचावर राष्ट्रपती भारताचे प्रतिनिधित्व करतात.

लष्करी अधिकार