Last Updated on 06 Mar 2026 11:18 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कोल्हापूर ।
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा, कोरा ,कोरा म्हणून टाहो फोडून प्रचार करून शेतक-यांची मते घेतली मात्र याच फडणवीस सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ लाखांपर्यंतची तकलादू कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांची विश्वासघात केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी निराशाजनक असून मुख्यमंत्र्यांनी ५५ अब्ज डॅालर वरून ५०० अब्ज डॅालरवर कृषीक्षेत्राचा जीडीपी घेऊन जाण्याचा दिवा स्वप्न पाहिले आहे. वास्तविक पाहता शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा, साठवणूक आणि प्रक्रिया , खते आणि बियाणांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा त्यावर सबसिडी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही, कृषी साहित्ये व निविष्ठावरील जीएसटी व महागाई मुळे वाढलेला खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी ठोस आराखडा नाही, पिकविम्याबाबतची विमा कंपन्यावर मेहरबानी करून शेतकरी विरोधी धोरण यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजने अंतर्गत २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी, अटी आणि शर्तींमुळे लाखो शेतकरी यातून बाहेर राहण्याची भीती आहे.या अर्थसंकल्पात ‘बळीराजा’साठी ठोस काहीही नाही. केवळ ‘एआय’ (AI) आणि ‘डिजिटल शेती’चे स्वप्न दाखवून जमिनीवरच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
राज्यातील आंबा , काजू , द्राक्षे , केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसून ज्या शेतक-यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना वरील रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे. हरितगृह उभारणीसाठी शेतकरी सामान्यतः ‘मुदत कर्ज’ घेतात, ज्याची रक्कम २०-३० लाखांच्या घरात असते. कोरोनामुळे हा शेतकरी उध्वस्त झाला असून त्यांची कर्जाची रक्कम कोट्यावधींच्या घरात गेली आहे. यामुळे २ लाखांची ही मर्यादा हरितगृह शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तोकडी ठरत आहे. मुळात राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच शेती तोट्याची झाली असून कागदावरच्या उपाययोजना मुळे शेतकरी उध्वस्त होणार आहे.
