Last Updated on 11 Feb 2026 9:58 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
✦ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली
✦ बांधकाम नकाशा हीच एन. ए. परवानगी
✦ जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’
✦ महसूल विभागाचे लोककल्याणासाठी महत्त्वाचे पाऊल
✦ महसूल विभागाचा मोठा निर्णय
मुंबई ।
राज्यातील जमीनधारकांना मोठा दिलासा देणारा आणि महसूल प्रशासनातील दीर्घकाळ चालत आलेली दुहेरी परवानगी प्रक्रिया संपवणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने अमलात आणला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या असून त्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
आतापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजूरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.
यासोबतच दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जमीन बाजारमूल्यानुसार एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) आकारले जाणार आहे. १००० चौ.मी.पर्यंतच्या जमिनींसाठी चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निश्चित बाजारमूल्याच्या ०.१० टक्के, १००१ ते ४००० चौ.मी.पर्यंत ०.२५ टक्के आणि ४००० चौ.मी.पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५० टक्के दराने एकरकमी अधिमूल्य आकारले जाईल.
हेही वाचा – सांगली जिल्ह्याचा विकास आराखडा ७५१ कोटींवर; प्रारूप आराखड्यास मान्यता
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समाजमाध्यमांवर या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, “ही सुधारणा नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. वार्षिक कराच्या कटकटीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे.”
बँक कर्जासाठी आवश्यक असलेली ‘एनए सनद’ ही अट देखील आता लागू राहणार नाही. नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास अथवा बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यावर आपोआप फेरफार नोंद होणार आहे. BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – प्रशासन हायटेक! महसूल विभागाच्या सुनावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर…
याशिवाय, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रांतील रुपांतरण अधिमूल्याच्या उत्पन्नाचे वाटप संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्चित टक्केवारीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्थांच्या महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी अकृषक झालेल्या जमिनींसाठी तसेच १ जानेवारी २००२ नंतर अकृषक झालेल्या जमिनींसाठी वार्षिक कराऐवजी संबंधित वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार एकरकमी अधिमूल्य भरण्याची तरतूद लागू राहील.
जुन्या थकबाकीतून मुक्तता
ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल. या नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जा मध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल.
एकूणच, जमीन वापर प्रक्रियेतील क्लिष्ट कलमे रद्द करून नव्याने सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धती लागू करण्यात आल्याने महसूल विभागाच्या कामकाजात मोठी प्रशासकीय सुधारणा झाल्याचे मानले जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम, रिअल इस्टेट, उद्योग क्षेत्रासह सर्वसामान्य जमीनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
