पारशी समुदायातील व्यवस्थापनाकडून चालविल्या जाणाऱ्या 14 संस्थांचा समावेश
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या UDISE+ आकडेवारीनुसार, 50 हजार 536 अल्पसंख्याक शाळा
नवी दिल्‍ली |
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाने(NCMEI ) देशातील 13 हजार 602 अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना ‘अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र’ दिले आहे. त्यात पारशी समुदायातील व्यवस्थापनाकडूवून चालविल्या जाणाऱ्या 14 संस्थांचा समावेश आहे. तर मुस्लिम समुदायाच्या 5 हजार 153 संस्था, ख्रिश्चन समुदायाच्या 7 हजार 550 संस्था, शीख समुदायाच्या व्यवस्थापनाने चालवलेल्या 300 संस्था, बौद्ध समुदायाच्या व्यवस्थापनाच्या 63 संस्था आणि जैन समुदायाकडून चालवल्या जाणाऱ्या 522 शिक्षणसंस्थाही त्यात समाविष्ट आहेत.
त्याखेरीज, 2019-20 साठी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या UDISE+ आकडेवारीनुसार, 50 हजार 536 अल्पसंख्याक शाळांपैकी 126 अल्पसंख्याक शाळा पारशी समुदायातील व्यवस्थापनाकडून चालविल्या जातात. 27,259 शाळा मुस्लिम समाजाकडून, 15 हजार 808 शाळा ख्रिश्चन समाजाकडून, 600 शाळा शीख समुदायाकडून, 720 शाळा बौद्ध समुदायाकडून व 1140 शाळा जैन समुदायाकडून चालविल्या जातात. सरकारी अनुदान किंवा अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या अल्पसंख्याक संस्थांबद्दलची आकडेवारी समुदाय-निहाय पद्धतीने राखली जात नाही.
2016-17 ते 2020-21 या काळात मंत्रालयाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत पारशी समुदायातील 4 हजार 810 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या मंजूर झाल्या.
2011 च्या जनगणनेनुसार पारशी समुदायाची लोकसंख्या 57 हजार 264 इतकी होती. पारशी समुदायाच्या लोकसंख्येमध्ये सामान्यपणे दिसणारी घसरण यातही दिसून आली होती. ही घसरण थांबवण्यासाठी अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालय ‘जिओ पारसी’ नावाची योजना राबवत आहे. या योजनेत तीन पैलूवर काम करण्यात आले (i) समर्थनमिळवणे -जननक्षम जोडप्यांचे विवाह, कुटुंब याविषयी समुपदेशन आणि नातेसंबंध व्यवस्थापन, पालकत्व, अमली पदार्थ जागरूकता याविषयी वृद्धांचे समुपदेशन. (ii) समुदाय आरोग्य- पाळणाघरे/ बालसंगोपन सहाय्य, वृद्धांना सहाय्य इत्यादींचा यात समावेश होतो. (iii) वैद्यकीय सहाय्य – यामध्ये ART म्हणजेच सहाय्य्यभूत प्रजनन तंत्रज्ञान अंतर्भूत आहे. यात इन विट्रो म्हणजे शरीराबाहेर / परीक्षानळीतील फलन आणि इंट्रा सायटोप्लास्मिक इंजेक्शन तसेच सरोगसीसारख्या अन्य पद्धतींचा समावेश होतो. पारशी समुदायातील पात्र जोडप्यांना याचा लाभ घेता येईल. मात्र, आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार ठरेल. या योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक साहाय्य घेऊन आतापर्यंत 325 बालकांचा जन्म झाला आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक कामकाज मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादरम्यान आज ही माहिती दिली.
