प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात समावेश
पुणे । दुर्गम तसेच अति दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे देशातील ६३ हजार तर महाराष्ट्रातील ४ हजार ९७६ आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. तर देशातील ६३ हजार आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यामधील ३२ जिल्ह्यातील १२ लाख ८७ हजार ७०२ आदिवासी बांधवाचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. बुधवारी (दि.१८) रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली. या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. ‘पीएम-जनमन’ अभियानात १७ मंत्रालयांद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, अजीविका यामधील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात सहभागी प्रत्येक मंत्रालयावर पुढील ५ वर्षात निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जमातींचा कृती विकास आराखडा तयार करून उपलब्ध निधीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी असणार आहे. दरम्यान, या अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेली आदिवासी गावे पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्याच्या योजनेतुन केल्या जातील. पोर्टलचे भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे परीक्षण केले जाईल. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
या सुविधा मिळणार…
पक्की घरे, ग्रामीण भागात रस्ते, प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय, सर्व घरांमध्ये वीज जोडणी, मोबाईल मेडिकल युनिटची स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रमशाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, सिकलसेल ॲनिमियाशी लढण्यासाठी केंद्राची निर्मिती, होम स्टे.
