नवी दिल्ली | ग्राहक व्यवहार विभाग प्रगतीशील कायदे लागू करून ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आणि ग्राहकांच्या सक्षमीकरणाचे काम सातत्याने करत आहे. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स बाजार यासारख्या नवीन युगात ग्राहक संरक्षणावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या चौकटीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून,ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 रद्द करण्यात आला आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू करण्यात आला.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत, कोणतेही उत्पादन अथवा सेवेशी संबंधित दिशाभूल करणारी जाहिरात,
(i) अशा उत्पादनाचे किंवा सेवेचे चुकीचे वर्णन करणारी, अथवा
(ii) खोटी हमी देणारी, अथवा असे उत्पादन किंवा सेवेचे स्वरूप, वस्तू, प्रमाण किंवा गुणवत्तेबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल करणारी, अथवा
(iii) निर्मात्याने किंवा विक्रेत्याने किंवा सेवा प्रदात्याने अमलात आणलेली एक अनुचित व्यापार प्रथा असल्याचे स्पष्ट करत करणारी, अथवा त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी, अथवा
(iv) जाणीवपूर्वक महत्वाची माहिती लपवणारी जाहिरात म्हणून परिभाषित करण्यात आली आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या तरतुदींनुसार, ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन, अनुचित व्यापार पद्धती आणि एक ग्राहक वर्ग म्हणून सार्वजनिक आणि ग्राहकांच्या हितासाठी प्रतिकूल असलेल्या खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्या जाहिरातींशी संबंधित बाबींचे नियमन करण्यासाठी, 24.07.2020 रोजी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची (सीसीपीए) स्थापना करण्यात आली.
सीसीपीएने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी आयएएस प्रशिक्षण संस्थांना 20 नोटिसा बजावल्या आहेत आणि अशा 8 आयएएस प्रशिक्षण संस्थांना दंड ठोठावला आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.