मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला निर्णय
मुंबई । सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 7 जून 2023 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष 2023 चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम 28 मार्च 2022 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला.मात्र,सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी 7 जून 2023 रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.2 प्रसिद्ध करण्यात आला.
डोळे येण्याच्या संसर्गावर वारंवार हात धुण्याच्या सवयीने प्रतिबंध करा
आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयांमधून आता नि:शुल्क ‘उपचार’
लठ्ठपणाने त्रस्त आहात? तर तुम्हाला सोडाव्या लागतील या सवयी
अंधश्रध्देचा बाजार : सुशिक्षित लोकही भोंदूबाबांच्या जाळ्यात !
डेंग्‍यू : लक्षणे आणि औषधोपचार
परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
असा होता अध्यादेश
शिंदे-फडणवीस सरकारने 30 मे रोजी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी करण्यात आली.जे सभासद 5 वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार नाहीत,तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा अक्रियाशील सभासदांना मतदान व निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला.तसेच अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास,स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला.
