Last Updated on 17 Dec 2025 8:09 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
🟧➤ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम
🟧➤ निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार
मुंबई । राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याच्या तिसऱ्या दिवशीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या बैठकीत ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग, तसेच विभागाशी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्धरितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.
त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने गड-किल्ल्यांसोबतच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, ज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.
